Pik Vima Yojana : पीक विमा योजनेत बदल, पहा सुधारित पीक विमा योजना कशी असेल? वाचा सविस्तर

Pik Vima Yojana : केंद्र व राज्य शासन मार्फत देण्यात येऊन "सुधारित पीक विमा योजना" राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

Pik Vima Yojana : सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात, "सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेमध्ये" (Pik Vima Yojana) बदल करून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, पूर्वीप्रमाणे विहीत केल्यानुसार, खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांना ५ टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेवून, उर्वरीत पीक हप्ता हा केंद्र व राज्य शासन मार्फत देण्यात येऊन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित, "सुधारित पीक विमा योजना" (Crop Insurance) राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी, विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन, केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे, खरीप व रब्बी हंगामाकरिता (Kharip Rabbi Season) राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता, केवळ खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल . 

1. "पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यांमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट."
2. सदर योजनेमध्ये शेतकरी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्र शासनाचे पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमांद्वारे सहभाग घेऊ शकतो.
3. "सुधारित पीक विमा योजना", ही योजना खरीप हंगाम २०२५ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या हंगामांसाठी Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्यात येईल. तसेच, पुढील कार्यवाही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येऊन त्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
4. सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यासाठी, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
5. "सुधारित पीक विमा योजनेंतर्गत" नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना, भात, गहू, सोयाबीन व कापूस या पिकांचे किमान ५० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन, ५० टक्के भारांकन पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पन्नास दिले जाईल व यात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल.
6. उर्वरीत अधिसूचित पिकांची नुकसान भरपाई, नियमित पीक कापणी प्रयोग आधारित निश्चित करण्यात येईल. यासंदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना आणि राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने दिलेले निर्देश लागू राहतील.
7. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर, कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५० टक्के रक्कम, केंद्र व राज्य शासनाच्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येईल. यासाठी उघडावयाच्या Escrow Account ला मान्यता देणेबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.

 

इथे पहा संपूर्ण शासन निर्णय 

ब) सुधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत होणारा खर्च हा अनिवार्य खर्चातर्गत, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात येईल.

• या योजनेसाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
• केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील सर्व अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागी होणाऱ्यांकरिता लागू राहतील.
• सदर योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. तसेच, आयुक्त (कृषी) यांनी, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मासिक आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.
• प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी, पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना, आहे त्या स्वरुपात चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.