मारोती जुंबडे
परभणी : अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मिळणारी पीकविमा मदत अत्यल्प असल्याने जिल्ह्यात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.(Pik Vima)
काही ठिकाणी तर हेक्टरी केवळ १,११९ रुपये ४० पैसे इतकीच मदत जाहीर झाल्याने ही मदत की थट्टा, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.(Pik Vima)
अतिवृष्टीने पिके जमीनदोस्त
२०२५-२६ च्या खरीप हंगामात परभणी जिल्ह्यात सुमारे ५.२१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली होती. यापैकी ५.६७ लाख शेतकऱ्यांनी ३.८६ लाख हेक्टर क्षेत्राचा प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा उतरवला होता.
मात्र, सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना विमा योजनेतून योग्य भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम अत्यल्प असल्याचे समोर आले आहे.
फक्त ४५.७० कोटींची मदत
जिल्ह्यातील नुकसानीच्या तुलनेत केवळ ४५ कोटी ७० लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही मदत एकूण क्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
मानवतमध्ये फक्त १.९३% नुकसान दाखवले
मानवत महसूल मंडळात पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे फक्त १.९३ टक्के नुकसान दाखवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी अवघे १,११९ रुपये मिळणार आहेत.
विशेष म्हणजे, अनेक शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यासाठी यापेक्षा जास्त रक्कम भरलेली असताना मिळणारी मदत कमी असल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.
तालुकानिहाय पीकविमा मदत
| तालुका | मंजूर मदत (रु.) |
|---|---|
| मानवत | १९.७५ कोटी |
| पालम | ९.२९ कोटी |
| जिंतूर | ४.५४ कोटी |
| पूर्णा | ५.१२ कोटी |
| पाथरी | ६.२३ कोटी |
| सेलू | ७३ लाख |
दरम्यान, गंगाखेड, परभणी आणि सोनपेठ या तीन तालुक्यांना अद्याप एक रुपयाही मदत मिळालेली नाही.
प्रति शेतकरी अत्यल्प रक्कम
या मंजूर मदतीतही प्रति शेतकरी किमान १,१०० ते कमाल १५,००० रुपये इतकीच रक्कम मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
घोषणांचे काय झाले?
अतिवृष्टीनंतर राज्य सरकारने
हेक्टरी ८ हजार रुपये अनुदान,
१० हजार रुपये बियाणे मदत,
आणि पीकविमा योजनेतून १७ हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची घोषणा केली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम या घोषणांपेक्षा खूपच कमी असल्याने सरकार आणि विमा कंपन्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्यांसाठी?
इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही अत्यल्प मदत मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
“विमा हप्ता जास्त, पण मदत कमी; मग ही योजना नेमकी कोणासाठी?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील पीकविमा वितरणाने पुन्हा एकदा विमा योजनांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण केला आहे.
योग्य पंचनामे, वस्तुनिष्ठ नुकसान मूल्यांकन आणि न्याय्य भरपाई मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Pik Vima : खरीप गेला, रब्बीही संपत आला; साहेब, विमा कधी मिळणार?
अधिक वाचा : Pik Karja : खरीप तोंडावरच शेतकऱ्यांना मोठा झटका! ना कर्जमाफी, ना पीककर्ज… आता काय?