यवतमाळ : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी योजना अद्यापही कागदोपत्रीच राहिल्याने खरीप हंगामाच्या तोंडावर मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.(Pik Karja)
शासनाकडून ३१ मार्चपूर्वी यासंदर्भातील अध्यादेश जारी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र एप्रिल महिना अर्धा उलटून गेला तरी कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.(Pik Karja)
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.(Pik Karja)
या योजनेचे निकष ठरवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून अहवाल एप्रिलपर्यंत अपेक्षित होता. मात्र, हा अहवाल अद्याप सादर न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे.(Pik Karja)
बँकांच्या येरझाऱ्यांनी शेतकरी त्रस्त
कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. मात्र प्रत्यक्षात कोणताही आदेश न आल्याने शेतकऱ्यांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
खरीप हंगाम जवळ आला असताना कर्ज मिळणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतीचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे.
खतांच्या वाढत्या दराने वाढली चिंता
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खतांच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. खरीप हंगामासाठी खत साठवणूक करणे आवश्यक असताना शेतकऱ्यांकडे निधीअभावी खरेदी लांबणीवर पडत आहे.
जर पीक कर्ज वितरणात उशीर झाला, तर शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खत खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.
बोगस बीटी बियाण्यांचा बाजारात धुमाकूळ
याच पार्श्वभूमीवर बाजारात बोगस बीटी बियाण्यांचा सुळसुळाट वाढला असल्याचे चित्र आहे. अधिक उत्पादनाच्या आमिषाने काही विक्रेते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पीक विमा मदतीवरही प्रश्नचिन्ह
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पीक विमा योजनेतही अडथळे निर्माण झाले आहेत.
जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी विमा घेतला असतानाही संबंधित विमा कंपनीकडून मदतीची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
विशेष म्हणजे, पीक विमा पोर्टलवर जिल्ह्याचे नावच दिसत नसल्याने मदत मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
खरीप हंगामावर संकटाचे ढग
कर्जमाफीचा निर्णय रखडणे, पीक कर्ज वाटपातील अनिश्चितता, खतांच्या वाढत्या किमती आणि बोगस बियाण्यांचा धोका या सर्व गोष्टींमुळे यंदाचा खरीप हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका घेत निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.
अधिक वाचा : Pik Karja : नियमित कर्जफेड करूनही फायदा नाही; अनुदानाची घोषणा हवेतच? वाचा सविस्तर