हिंगोली : दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी तसेच शेतीचा पोटहिस्सा व भावकीतील शेती वेगळी करण्यासाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) आता पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली. (Pik Karja)
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. हिंगोली येथील शिवाजीराव देशमुख सभागृहात १ जानेवारी रोजी आयोजित 'गाळमुक्त धरण - गाळयुक्त शिवार' कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी गाळ उपसून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचे धनादेश वितरणही करण्यात आले.
या कार्यक्रमास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, माजी आमदार प्रज्ञा सातव, भाजप जिल्हाध्यक्ष गजानन घुगे, माजी आमदार रामराव वडकुते, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, पोलिस अधीक्षक निलाभ रोहन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
शेती समृद्धीसाठी तीन घटकांवर भर
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेती समृद्ध करण्यासाठी शासन पाणी, वीज आणि रस्ते या तीन महत्त्वाच्या घटकांवर काम करीत आहे.
यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेअंतर्गत सर्व पाणंद रस्ते मोकळे केले जाणार आहेत.
या रस्त्यांची मोजणी तसेच पोलिस बंदोबस्त मोफत दिला जाणार असून, राज्य व जिल्हा रस्त्यांच्या धर्तीवर प्रत्येक पाणंद रस्त्यांना स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा निकाल वर्षभरात
शेतकऱ्यांशी संबंधित महसूल विभागातील कोणतेही प्रकरण एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शेतकऱ्यांना कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
'जलयुक्त'मुळे पाण्याचा प्रश्न सुटला – बोर्डीकर
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटल्याचे सांगितले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी सरकार गांभीर्याने काम करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुनपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय
शासनाच्या वचननाम्यातील सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील, अशी ग्वाही देत बावनकुळे यांनी पीक कर्जमाफीबाबत जून महिन्यापर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
कर्जाच्या ओझ्यामुळे एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या करू नये, यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चिरागशहा तलावासाठी सहा कोटींचा प्रस्ताव
आमदार तान्हाजी मुटकुळे यांनी जलेश्वर तलावातील गाळ उपसल्यामुळे मोठा पाणीसाठा निर्माण झाल्याची माहिती दिली.
जलेश्वरच्या धर्तीवर चिरागशहा तलावाचे सुशोभीकरण व गाळ उपसा करण्यासाठी सहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, लवकरच या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.