Orange Crop Insurance : संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत परतावा देण्यात होत असलेल्या दिरंगाईनंतर शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. (Orange Crop Insurance)
सॉम्पो युनिव्हर्सल इन्शुरन्स कंपनीने १७ कोटी २६ लाख ८८ हजार ११० रुपयांच्या परताव्याला मंजुरी दिली आहे. येत्या काही दिवसांत हा परतावा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती अधिकृतस्तरावरून देण्यात आली.(Orange Crop Insurance)
विमा परतावा मिळण्यात दिरंगाई
यंदा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा हिस्सा भरूनही परतावा मिळण्यास विलंब होत होता.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, कंपनी जाणूनबुजून विलंब करत आहे. या विषयावर 'लोकमत'ने सातत्याने बातम्या प्रकाशित करून शासन आणि कंपनीला ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत होता
अमरावती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. थेट विमा कंपनीला स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले. प्रारंभी कंपनीने ट्रिगर लागू नसल्याचे कारण देत परतावा नाकारला होता. मात्र, शासनाकडून कठोर पाठपुरावा आणि पुरावे सादर झाल्यानंतर कंपनीने अखेर ट्रिगर मान्य केले. त्यामुळे आता विम्याचा लाभ ३०१५ शेतकऱ्यांना थेट मिळणार आहे.
हवामान आधारित संत्रा फळपीक विमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत ३,८१५ संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता.
क्षेत्रफळ : ३,८४४ हेक्टर
शेतकऱ्यांकडून भरलेला विमा हिस्सा : ३ कोटी ३० लाख ४२ हजार ५६० रुपये
याच शेतकऱ्यांना एकूण १७ कोटी २६ लाख ८८ हजार ११० रुपयांचा परतावा देण्यात येणार आहे.
याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याला सरासरी मोठी भरपाई मिळणार असून, संत्रा उत्पादकांना या कठीण काळात आर्थिक मदत मिळणार आहे.
शासनाच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे कंपनीने ट्रिगर मान्य केले आहे. येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात परतावा जमा होईल. - राहुल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती
कंपनीने सर्व ट्रिगर्स तपासून मान्य केले आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० दिवसांत रक्कम जमा केली जाईल.- रोशन देशमुख, सोम्पो युनिव्हर्सल इन्शुरन्स कंपनी, अमरावती
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
अचानक हवामान बदल, अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस आणि बाजारातील दरघटीमुळे संत्रा उत्पादक अडचणीत असताना हा परतावा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा ठरणार आहे.
आगामी हंगामासाठी आवश्यक नियोजन, खतखर्च, बाग व्यवस्थापन व देखभाल यासाठी ही रक्कम उपयुक्त ठरेल, अशी शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया आहे.