RoDTEP Rate : एकीकडे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असताना केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजनेतील दर 50 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यामुळे थेट कृषी निर्यात आणि प्रामुख्याने कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी घातक ठरणार असल्याचे मत शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आले आहे.
निर्णयाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर कसा होणार?
RoDTEP योजना ही निर्यातदारांना उत्पादन प्रक्रियेत भरलेल्या विविध अप्रत्यक्ष करांची परतफेड करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे भारतीय माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होत होती.
आता दर ५० टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे :
- निर्यातदारांचा खर्च वाढणार
- निर्यात नफ्यात घट होणार
- कांदा प्रक्रिया उद्योगावर (Onion Powder, Flakes, Dehydrated Onion) परिणाम
- निर्यात घटल्यास शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याची शक्यता
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता कमी होणार
या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, सरकारने RoDTEP दर कमी करण्याऐवजी किमान ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवा होता. सध्या शेतकरी आधीच कमी बाजारभाव, वाढते उत्पादन खर्च आणि अस्थिर निर्यात धोरणामुळे अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात प्रोत्साहन कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले की, कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून निर्यात बंदी, किमान निर्यात मूल्य (MEP), साठा मर्यादा आणि विविध धोरणात्मक निर्बंधांमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आता RoDTEP कपात ही आणखी एक आर्थिक मार ठरणार आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- RoDTEP दर कपातीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.
- कृषी व कृषी-प्रक्रिया उत्पादनांसाठी स्वतंत्र उच्च दर निश्चित करावा.
- कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी किमान ४ टक्के RoDTEP दर लागू करावा.
- निर्यात प्रोत्साहन धोरणात स्थैर्य आणावे.
जर केंद्र सरकारने हा निर्णय तातडीने पुनर्विचार करून दुरुस्ती केली नाही, तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.