Agriculture News : एकीकडे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खरीप हंगाम २०२५ आणि चालू रब्बी हंगामात खतांचा पुरवठा सुरळीत झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र दुसरीकडे अनेक शेतकऱ्यांना कमी अधिक दराने खतांची खरेदी, खते न मिळणे, लिंकिंगच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले.
असे असताना खतांच्या रेकची जलद आणि सुरळीत वाहतूक झाल्यामुळे राज्यांना खतांचा वेळेवर पुरवठा करणे शक्य झाले, परिणामी, शेतकऱ्यांना ऐन लागवडीच्या हंगामात खतांची कोणतीही कमतरता भासली नसल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या मते या कालावधीत, जुलै २०२५ मध्ये रेकची सरासरी वाहतूक प्रतिदिन ७२ रेक्सपर्यंत वाढली, ऑगस्ट २०२५ मध्ये ती प्रतिदिन ७८ रेक्स, तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये ती प्रतिदिन ८० रेक्सपर्यंत पोहोचली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सरकारने सर्व राज्यांमध्ये सर्व प्रमुख खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध केल्याचे सांगितले गेले.
युरियाची, ३१२.४० लाख मेट्रिक टन आवश्यकता आहे, तरी सरकारने ३५.४० लाख टन युरियाचा साठा उपलब्ध केला. त्याचप्रमाणे, प्रमुख पी अँड के खतांची (उदा. डीएपी, एमओपी आणि एनपीकेएस) २५२.८१ एलएमटी आवश्यकता होती. त्यासाठी २८७.६९ एलएमटी साठा उपलब्ध करण्यात आला, सातत्याने मूल्यांकन केलेल्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त आणि अखंड पुरवठा केल्याचे नमूद केले.
युरिया रेकची वाहतूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ टक्के वाढ नोंदवत १० हजार ८४१ रेक्सवर पोहोचली, तर पी अँड के खतांच्या वाहतुकीत १८ टक्के वाढ होऊन, ती ८ हजार ८०६ रेकवर पोहोचली. रेल्वे मंत्रालय, बंदरे, राज्य सरकारे आणि खत कंपन्या यांच्यातील वाढलेल्या समन्वयामुळे ऐन कृषी हंगामात राज्यांना खतांचा सुरळीत आणि वेळेवर पुरवठा झाला.
जुलै ते जानेवारी (१३ जानेवारीपर्यंत) या कालावधीची महिनानिहाय तुलना केल्यावर गेल्या वर्षीच्या त्याच कालावधीच्या तुलनेत सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येते. खतांच्या वाहतुकीतील उल्लेखनीय कामगिरीवरून, सरकारचे भक्कम नियोजन, प्रत्यक्ष समन्वय, वाहतुकीमधील अडथळ्यांचे सक्रिय निराकरण, तसेच राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर परिणाम केंद्रित देखरेख दिसून येते.