Shetkari Karjmafi : एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी कर्जमाफीविषयी महत्वाचे वक्तव्य केले आहे.
सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बोलत होत्या. त्यांनी संसदेत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे विचाराधीन नाही. त्यामुळे एकीकडे महाराष्ट्र कर्जमाफीची घोषणा केली असताना दुसरीकडे कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
तसेच त्या म्हणाल्या की, सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. ज्यात किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे वेळेवर आणि पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत, सुधारित व्याज अनुदान योजने (MISS) अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज सवलतीच्या व्याजदराने दिले जाते आणि वेळेवर परतफेडीसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहनही दिले जाते.
हमीशिवाय कृषी कर्ज
याव्यतिरिक्त, सरकारने तारण-मुक्त अल्प-मुदतीच्या कृषी कर्जाची मर्यादा ज्यामध्ये इतर कृषी कामांसाठीच्या कर्जांचाही समावेश आहे. १.६० लाख रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. लोकसभेला दिलेल्या उत्तरात ते म्हणाले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जारी केलेल्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्य क्षेत्रांना ज्यात कृषी क्षेत्राचाही समावेश आहे.
बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसे कर्ज मिळत राहील, हे देखील सरकार सुनिश्चित करत आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने पीक विमा योजना सुरू केली आहे आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) च्या माध्यमातून जमीनधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था देखील केली आहे.