- सुनील चरपे
नागपूर : सन २०२३-२४ मध्ये लागू केलेल्या एक रुपयात पंतप्रधान पिकविमा याेजनेत (Pik Vima Yojana) सरकारने सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित याेजनेत साेयाबीन वगळता अन्य १२ पिकांच्या हप्त्यांमध्ये तसेच १५ जिल्ह्यात साेयाबीनमध्ये (Soyabean Crop) केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. नवीन सुधारणेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने खरीप व रब्बी हंगामात किमान ५,७२८ काेटी रुपये वाचविल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
सुधारित याेजनेत राज्यातील २९ पैकी २४ जिल्ह्यांमधील १५ खरीप व सहा रब्बी पिकांचा समावेश केला आहे. यावर्षी २४ जिल्ह्यांपैकी धाराशिव, लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे तर उर्वरित २१ जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती केली आहे.
पूर्वी विमा संरक्षित रकमेच्या दाेन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना तर उर्वरित ९८ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ५० टक्क्यांप्रमाणे द्यायचे. एक रुपयात विमा केल्यानंतर हप्त्यातून एक रुपया वजा करून उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने दिले. आता विमा हप्त्यापाेटी पिकनिहाय संरक्षित रकमेच्या ०.२५ ते १.५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
सरकारने ५,७२८ काेटी रुपये वाचविले
एक रुपयात पिकविमा असताना सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात विमा हप्त्यापाेटी राज्य सरकारने ४,८०२ काेटी व केंद्राने ३,२८२ काेटी असे एकूण ८,०८४ काेटी रुपये कंपन्यांना दिले हाेते. ही रक्कम आता शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याने सरकारची जवळपास ५० टक्के रक्कम वाचणार आहे. सन २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात राज्याने १,०४२ काेटी व केंद्राने ६४४ काेटी असे एकूण १,६८६ कोटी रुपये कंपन्यांना दिले हाेते. सरकारची ही १०० टक्के रक्कम वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार
पूर्वी विपरित हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास २५ टक्के अग्रीम नुकसान भरपाई दिली जायची. ती सुधारित याेजनेत मिळणार नाही. ही याेजना पीक कापणी प्रयोग आधारित असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत कंपनीला कळवावी लागणार नाही. या याेजनेत शेतकऱ्यांना विमा काढूनही ३० टक्के नुकसान सहन करावे लागणार आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे मिलींद दामले यांनी दिली.
या पिकांना हप्त्यांमधून वगळले
सुधारित पंतप्रधान पिकविमा योजनेतील धान (भात), ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, कारळे, तीळ, मुग, उडीद, तूर, कापूस व खरीप कांदा या पिकांच्या विमा हप्त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर ,धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा व यवतमाळ या १५ जिल्ह्यांमधील साेयाबीनच्या विमा हप्त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार आहे. नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, काेल्हापूर, अकाेला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिराेली या ११ जिल्ह्यांमधील साेयाबीनच्या विम्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही.
नुकसान भरपाईचे कप व कॅप मॉडेल
पिकांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुधारित याेजनेत ८०:११० या कप व कॅप मॉडेलचा समावेश केला आहे. यात पिकांचे नुकसान ८० टक्के झाल्यास विमा कंपन्यांना त्यांच्या फायद्यावर पाणी फेरावे लागेल. ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईची ८० ते ११० टक्क्यांदरम्यानची रक्कम राज्य सरकार देईल.
जर नुकसान ८० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले तर नुकसान व ८० टक्के यातील फरकाची रक्कम कंपन्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान कितीही झाले तरी ते ७० टक्क्यांच्या आतच दाखविले जाणार आहे. शिवाय, नुकसान भरपाईसाठी उंबरठा उत्पन्नाची अट कायम असून, राज्य सरकारने मागील तीन वर्षांचे उंबरठा उत्पन्न अजूनही जाहीर केले नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मागील तीन वर्षांची नुकसान भरपाई दिलेली नाही.
Navin Pik Vima Yojana : नवीन पिक विमा योजनेनुसार प्रतिहेक्टर किती विमा हप्ता भरावा लागेल?