नाशिक : गत दोन वर्षापासून रखडलेल्या नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात नव्याने भूसंपादन सुरू झाले आहे. मात्र, या भूसंपादनाचा कमी मोबदला, जमिनींच्या चुकीच्या नोंदी व रस्ता झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांबाबत अनिश्चतता यामुळे सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी या भूसंपादनाविरोधाक एकवटले आहेत. सिन्नरच्या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या समस्या मांडत समृद्धी महामार्गाप्रमाणे पाचपट मोबदला देण्याची मागणी करतानाच योग्य मोबदला न मिळाल्यास मार्ग होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
जिल्ह्यात सध्या कुंभमेळानिमित्ताने मंजूर केलेले प्रकल्पांसह रेल्वेमार्ग, महामार्ग यांच्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जोरात आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त व प्रशासन यांच्यात दर व इतर कारणांवरून चर्चा, वादविवाद सुरू असतानाच नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनप्रश्नी सिन्नर तालुक्यात शेतकऱ्यांनी असहकाराची भूमिका घेतली आहे. सिन्नर
तालुक्यातून नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी दोन वर्षानंतर नव्याने भूसंपादन सुरू झाले आहे. त्यात शेतकऱ्यांना मिळणारा कमी मोबदला, जमिनींवर महसूल विभागाने केलेल्या चुकीच्या नोंदी व महामार्ग झाल्यानंतर रस्ता ओलांडून जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध न करण्याच्या बाबींवर शेतकऱ्यांच्या बैठकीत संतप्त भावना व्यक्त करण्यात आल्या.
त्याशिवाय भूसंपादन होणाऱ्या जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून द्राक्षबागा, फळझाडे, इमारती, विहिरी, तळे, घरे, गोठे, विजेचे खांब, बोअरवेल आणि पाइपलाइन यांचा स्वतंत्र पंचनामा करून त्याचा वेगळा मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
यावेळी जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर पाचपट मोबदला देण्याची मागणी केली. यावेळी प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे आणि तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी मोबदला निश्चिती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचे व सर्व मुद्द्यांची सविस्तर पडताळणी करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
बागायती जमिनी दाखवल्या जिरायती
या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात बागायती जमिनी या 'जिरायती' म्हणून दाखवण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात हा संपूर्ण परिसर बागायती तसेच व्यावसायिक स्वरूपाचा आहे. मात्र, त्यानंतरही जमिनी जिरायती दाखवल्याने दर निश्चिती करताना मोठी तफावत निर्माण झाल्याचा मुद्दा यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
उर्वरित तुकड्यांचेही भूसंपादन करावे
भूसंपादनानंतर अत्यल्प उरणाऱ्या शेतजमिनींबाबतही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत उरलेल्या क्षेत्राचेही भूसंपादन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच या महामार्गाला सव्हिस रोड, बोगदा आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्त्यांची सुविधा असेल का, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. महामार्गावरून पाणी थेट शेतात येऊ नये, यासाठी व्यवस्था नाही.