- राजेश निस्ताने
सततच्या अतिवृष्टीमुळे यंदाच्या पावसाळ्यात नांदेड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून निघून गेला. बहुतांश शेती खरडून गेली. शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला. (Nanded Crop Damage)
आता वर्षभर कुटुंबाची उपजीविका चालवायची कशी, या विवंचनेत लाखो शेतकरी आहेत. काहींनी जीवनयात्रा संपविण्याचा मार्ग स्वीकारला.(Nanded Crop Damage)
राज्यात सर्वाधिक नुकसान नांदेड जिल्ह्यात असताना महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यापैकी कुणालाही येथे येऊन शेतकऱ्यांची आसवे पुसण्यासाठी सवड मिळाली नाही. कदाचित तशी गरज वाटली नसावी. (Nanded Crop Damage)
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून नुकसानीचा अंदाज घेण्याकडे सरकारने पाठ फिरविली आहे. आता दिवाळीनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या सरकारकडे आपणही पाठ फिरवायची काय? यावरच ग्रामीण भागात सध्या संतप्त शेतकऱ्यांमध्ये खल सुरू आहे.(Nanded Crop Damage)
नांदेड जिल्ह्यात ओला दुष्काळ?
ऑगस्टमध्ये जिल्ह्याला पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. अर्धेअधिक महसूल मंडळांना सलग पाचव्यांदा अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. आतापर्यंत ७४७ मिलीमीटर पाऊस पडणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात तो ९७३ मिलीमीटर अर्थात २०० मिलीमीटर अधिक पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते झाले.
जिल्ह्यात १ हजार ५५५ गावांमधील ७ लाख ७४ हजार ३१३ शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका सहन करावा लागला, साडेसहा लाख हेक्टरहून अधिक शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. या पूरपरिस्थितीत मनुष्य व जनावरांचीही मोठी हानी झाली. पुरात वाहून गेल्याने अनेकांचे जीव गेले.
अतिवृष्टीमुळे शेतीची अतिशय दैनावस्था झाली. नदीनाल्याच्या काठावरील शेतीला पुराचा सर्वाधिक फटका बसला, बहुतांश शेतीतील पीकच नव्हे, तर मातीही खरडून गेली. शेतातील खडक उघडे पडले. अनेक शेतांमध्ये पुरामुळे तीन ते चार फूट खड्डे पडले. काही शेती आजही पाण्याखाली आहे.
जिथे कुठे पीक वाचले असेल, त्याची गुणवत्ता व उत्पन्नाचे प्रमाण किती असेल, याचा अंदाज येतो. जिल्ह्यात जणू ओला दुष्काळ पडला.
पहिल्यांदाच पावसाळ्यात आत्महत्या शेतकरी बी-बियाणाची तजवीज करून खरीप हंगामावर अवलंबून असतो. त्यावर शेतकऱ्याची वर्षभराची उपजीविका चालते.
मुलामुलींचे लग्न,घरातील कार्यप्रसंग अवलंबून असतात. मात्र, हा हंगामच अतिवृष्टीच्या पुराने वाहून नेल्याने आता वर्षभर जगायचे कसे? असा पेच निर्माण झाला आहे.
रब्बी हंगामात तुट भरून काढता येईल एवढी सिंचनाची सोय जिल्ह्यात सर्वत्र नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे पहिल्यांदाच पावसाळ्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे हेक्टरी मर्यादा न ठेवता शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीचे पॅकेज देण्याची मागणी होत आहे.
लगतच्या परभणी जिल्ह्यात सर्वपक्षीय आमदारांनी शेतकऱ्यांना मदतीचे मोठे पॅकेज द्यावे, म्हणून एकजुटीने प्रयत्न चालविले आहे. आपल्याच सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ही एकजूट दुर्दैवाने नांदेड जिल्ह्यातील महायुतीच्या आमदारांमध्ये दिसत नाही.
बहुभुधारक शेतकऱ्यांचे काय?
गुरुवारी शासनाने जिरायती शेतीला हेक्टरी साडेआठ हजार, तर बागायतीला साडेसतरा हजार या दराने ५५३ कोटी ४८ लाखांची मदत मंजूर केली. मात्र ही मदत तुटपूंजी ठरते. १ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाने कोरडवाहू शेतीला १३ हजार ६००, बागायतीला २७ हजार तर बहुवार्षिक पिकांना ३६ हजार रुपये मदत जाहीर केली होती. शिवाय मर्यादाही तीन हेक्टरपर्यंत वाढविली होती. मात्र वर्षभरातच तो शासन निर्णय रद्द केला गेला.
आता पूर्वीप्रमाणे ८ हजार ५००, १७ हजार व २२ हजार ५०० हा दर लागू केला. शिवाय हेक्टरी मर्यादाही तीनवरून दोनवर आणली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान लाखात आणि मदत हजारात अशी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यात ही मदत अल्पभूधारकांसाठीच आहे.
दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या बहुभूधारक शेतकऱ्यांची तर आणखीच अडचण होते. संपूर्ण शेतीतील पीक बुडाले असताना मदत मात्र दोन हेक्टरला मिळते. पालकमंत्री अतुल सावे, माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, सर्व आमदारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष भेटी देऊन नुकसानीचा अंदाज घेतला.
कृषीमंत्री कारने येणार, विमानाने जाणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे, अजित पवार, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यापैकी कुणीतरी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची आसवे पुसतील, सांत्वन करतील, धीर देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्षात ती फोल ठरली.
दोन आठवडे लोटले पण यापैकी कोणालाही प्रत्यक्ष जिल्ह्यात येऊन नुकसानीचा आढावा घेण्याची गरज वाटली नाही. विशेष असे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे शनिवारी सायंकाळी अकोल्याहून मोटारीने नांदेडच्या विमानतळावर येणार असून तेथूनच पुण्याला निघून जाणार आहेत. त्यांच्या या शासकीय दौरा कार्यक्रमात कुण्या शेताच्या बांधावर जाऊन पीक परिस्थितीची पाहणी करण्याचे कोणतेही नियोजन नमुद नाही.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना वावडे का?
नांदेड जिल्ह्याकडे महायुती सरकारचे तीनही प्रमुख आणि खुद्द कृषिमंत्र्यांनी पाठ फिरविण्यामागील रहस्य गुलदस्त्यात आहे. नांदेड जिल्ह्याने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व नऊही आमदार महायुतीचे निवडून देत १०० टक्के स्ट्राइक रेट राखला. त्यानंतरही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना नांदेड जिल्ह्याचे तावडे का? सर्वाधिक नुकसान असताना नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यामागील कारण काय, असा सवाल केला जात आहे.
सरकारमधील हेच कर्तेधर्ते व त्यांचे नेते, कार्यकर्ते आता पुढील दोन-तीन महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने गावागावात प्रचाराला, मते मागायला येतील. त्यावेळी याच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी महायुतीकडे पाठ फिरवावी काय?, यावर गावागावात विचार मंथन केले जात आहे.
मेळावे, भूमिपूजन, उद्घाटन महत्त्वाचे
सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा पक्षाचे मेळावे, सरकारी भूमिपूजन, उद्घाटन, लोकार्पण हेच कार्यक्रम अधिक महत्त्वाचे वाटत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत नांदेड जिल्ह्यातील जनतेने महायुतीवर अधिक विश्वास दाखवून सर्व नऊही आमदार महायुतीचे निवडून दिले.
कदाचित यामुळे, तर नांदेड जिल्ह्यातील मतदारांना महायुती सरकार गृहीत धरत नाहीत ना, त्यातूनच खुद्द मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री नांदेडच्या शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवत नाहीत ना, अशी शंका येते.