नाशिक : ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीची (Nafed Kanda Kharedi) घोषणा झाली; मात्र यामध्ये प्रत्यक्ष धोरणच अस्पष्ट असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. जेथे कांदा उत्पादन जास्त आहे. तेथे खरेदी केंद्रांची संख्या कमी आहे.
शिवाय धोरणात विसंगती आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कांदा खरेदीमध्ये गोंधळ उडाला असून, दोन्ही संस्थांचा कारभार संशयास्पद असल्याचा आरोप नामपूर (ता. सटाणा) येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. दिकपाल गिरासे यांनी केला आहे. या संबंधी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
यंदा ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही संस्थांच्या कांदा खरेदीबाबत कथित याद्या समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्या आहेत. ‘नाफेड’ने जाहीर केलेल्या पात्र १४ सहकारी संस्था या कांदा खरेदी करणार आहेत. त्या संस्था चांदवड, कळवण, नाशिक, दिंडोरी, निफाड तालुक्यांतील आहेत. मात्र सटाणा, मालेगाव, देवळा या कसमादे परिसरातील तालुक्यांत सर्वात जास्त उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन होते.
या संस्थांच्या कांदा साठवणूक चाळी त्या-त्या तालुक्यात आहेत. मग त्या तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘नाफेड’ संस्थेला कांदा विक्री कुठे करावी? साधारणतः ६० ते १२० किलोमीटर लांब असलेल्या चाळींमध्ये कांदा वाहतूक करावी का? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे ‘एनसीसीएफ’ची सुद्धा कांदा खरेदीदार संस्थांची माहिती समोर आली आहे. त्यात २९ संस्था या पात्र ठरलेल्या आहेत. त्यात सुद्धा भौगोलिक असमतोल दिसून येत आहे, असा आरोपही गिरासे यांनी केला.
अन्यथा बेमुदत उपोषणाचा इशारा
आतापर्यंत कांदा साठवणूक क्षमता ५०० टन होती. मग आताच ती क्षमता ५००० टन का करण्यात आली ? यंदा ‘नाफेड’ने असे अचानक कोणते निकष लावले ? हा सर्व कारभार संशयास्पद आहे. तरी लवकरात लवकर ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांनी स्पष्ट करावे. अन्यथा बेमुदत उपोषणाचा इशारा गिरासे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य ती चौकशी करून कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.