Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > सावकारांचा सापळा घट्ट; २.३४ लाख शेतकरी कर्जात बुडाले वाचा सविस्तर

सावकारांचा सापळा घट्ट; २.३४ लाख शेतकरी कर्जात बुडाले वाचा सविस्तर

latest news Moneylenders' trap is tight; 2.34 lakh farmers are in debt Read in detail | सावकारांचा सापळा घट्ट; २.३४ लाख शेतकरी कर्जात बुडाले वाचा सविस्तर

सावकारांचा सापळा घट्ट; २.३४ लाख शेतकरी कर्जात बुडाले वाचा सविस्तर

नापिकी, वाढता खर्च आणि बँकांचे थकबाकीदार झाल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी सावकारांच्या दारी पोहोचले आहेत. तब्बल २.३४ लाख शेतकऱ्यांनी ३४८ कोटींचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले असून, अवैध सावकारीमुळे आर्थिक शोषणही वाढत आहे. शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत चालल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.

नापिकी, वाढता खर्च आणि बँकांचे थकबाकीदार झाल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी सावकारांच्या दारी पोहोचले आहेत. तब्बल २.३४ लाख शेतकऱ्यांनी ३४८ कोटींचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले असून, अवैध सावकारीमुळे आर्थिक शोषणही वाढत आहे. शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत चालल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.

अमरावती : नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च आणि बँकांकडील थकबाकी यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून यावर्षी तब्बल २.३४ लाख शेतकरी व नागरिकांना सावकारांच्या दाराशी जावे लागल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील ६६७ परवानाधारक सावकारांनी एकूण ३४८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.

बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याने सावकारांकडे वळण

कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची परतफेड केली नाही. त्यातच नापिकीमुळे उत्पन्न घटल्याने अनेक शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले. 

परिणामी नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आणि शेतकऱ्यांना सावकारांकडे वळावे लागले.

अवैध सावकारीचा वाढता विळखा

जिल्ह्यात परवानाधारक सावकारांबरोबरच अवैध सावकारांचे जाळेही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. 

गल्लोगल्ली सुरू असलेल्या या सावकारीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे. तक्रार केल्याशिवाय कारवाई होत नसल्याने हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. 

राज्यात सर्वाधिक कारवाया अमरावतीत होत असल्या तरी प्रत्यक्षात अवैध सावकारी थांबलेली नाही.

तालुकानिहाय सावकारांचे जाळे

जिल्ह्यातील सावकारांचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. अमरावती तालुक्यात सर्वाधिक २५०, तर अचलपूरमध्ये १५३ सावकार आहेत. याशिवाय वरुड (४४), चांदूरबाजार (४३), मोर्शी व धामणगाव (प्रत्येकी ३३), अंजनगाव सुर्जी (२३), धारणी (२१), तिवसा (१९), दर्यापूर (१४), नांदगाव (१४), चांदूर रेल्वे (११) तर भातकुली तालुक्यात केवळ २ सावकार आहेत.

व्याजदर ठरलेले; प्रत्यक्षात मात्र जादा आकारणी

शासनाने व्याजदर निश्चित केले असले तरी प्रत्यक्षात सावकारांकडून जास्त व्याज आकारले जात असल्याचे दिसून येते.

शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्ज : ९%

शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्ज : १२%

इतरांसाठी तारण कर्ज : १५%

इतरांसाठी विनातारण कर्ज : १८%

मात्र, वास्तवात या दरांपेक्षा जास्त व्याज आकारून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे.

कर्जवाटपाचे चित्र

परवानाधारक सावकारांकडून एकूण २,३४,१४४ कर्जदारांना ३४८.९१ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.

तारण कर्ज : १,१२,६७४ कर्जदार – १६८५६.६५ लाख रुपये

बिगर तारण कर्ज : ४,३९८ कर्जदार – ५८९.१० लाख रुपये

बिगर कृषी कर्ज : १,१७,०७२ कर्जदार – १७४४५.७५ लाख रुपये

शेतीत वाढता खर्च, उत्पन्न घट

पावसातील अनिश्चितता, पिकांचे नुकसान आणि वाढता शेती खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. बँकांची दारे बंद झाल्याने सावकार हा एकमेव पर्याय ठरत आहे.

अमरावती जिल्ह्यात सावकारीचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे. शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जव्यवस्था, प्रभावी नियंत्रण आणि अवैध सावकारांवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. अन्यथा शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Savkari Karja : बँकांनी कर्ज नाकारले, शेतकरी गेले सावकारांकडे; समोर आली मोठी माहिती

अधिक वाचा : कष्टाचे फळ रस्त्यावर! २६ क्विंटल टोमॅटो फेकताना शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी

Web Title : साहूकारों का शिकंजा: लाखों किसान कर्ज में डूबे

Web Summary : अमरावती के किसान फसल की विफलता और कर्ज से संकट में हैं। 2.34 लाख से अधिक लोग साहूकारों से ₹348 करोड़ उधार लेते हैं। बैंकों की अनिच्छा से अवैध ऋण बढ़ रहा है, किसान उच्च ब्याज दरों से त्रस्त हैं। इस कर्ज चक्र को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।

Web Title : Loan Sharks Tighten Grip: Lakhs of Farmers Drowning in Debt

Web Summary : Amravati farmers face crisis due to crop failure and debt. Over 2.34 lakh people turn to moneylenders, borrowing ₹348 crore. Banks' reluctance fuels illegal lending, exploiting farmers with high-interest rates. Stricter action needed to break this debt cycle.