गोंदिया : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्य शासनाकडून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने पुरविण्याची विशेष योजना राबविली जात आहे.
त्यासाठी ३.५० लाखांपर्यंत खर्चास मान्यता आहे. त्यापैकी ९० टक्के म्हणजे ३.१५ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार असून, उर्वरित १० टक्के रक्कम स्वयंसहायता बचत गटाला स्वहिस्सा म्हणून भरावी लागेल. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी बचत गटांच्या बँक खात्यात रोख स्वरूपात जमा केली जाईल.
समाज कल्याणच्या मिनी ट्रॅक्टर योजनेंतर्गत लाभार्थी गटांना शासनाने निश्चित केलेल्या मान्यताप्राप्त उत्पादकाकडूनच ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी करावी लागणार आहेत. या प्रक्रियेंतर्गत जिल्ह्याला अपेक्षित उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज आले, तर लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. यापूर्वी पॉवर टिलर किंवा मिनी ट्रॅक्टरचा लाभ घेतलेल्या गटांना या योजनेचा पुन्हा लाभ मिळणार नाही.
अर्ज कोठे कराल ?
संबंधित जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय भवनात समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. या योजनेसाठी इच्छुक बचत गटांना ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावा लागणार असून, अधिक माहितीसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाने केले आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे!
स्वयंसहायता बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र, बचत गटातील सदस्यांची यादी, सर्व सदस्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र, सर्व सदस्यांचे अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत लागते.
अटी व पात्रता :
बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक, गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील असावेत. सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत. शासन मान्यताप्राप्त उत्पादकाकडूनच मिनी ट्रॅक्टर व उपसाथने खरेदी करणे बंधनकारक.