MGNREGA Scheme : फुलंब्री तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत झालेल्या तब्बल ५ कोटी १८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याचा अहवाल अखेर सीईओंकडे सादर झाला आहे. (MGNREGA Scheme)
३३ गावांतील ९६ कामांमध्ये एकाच मजूरांचा फोटो पुन्हा पुन्हा वापरून कोट्यवधी रुपये उचलल्याचा प्रकार समोर आले होते.चौकशी पूर्ण झाली असली तरी राजकीय दबावाच्या चर्चांमुळे अहवालात नेमकं काय सुचवलं गेलं, याची उत्सुकता सर्वत्र आहे.(MGNREGA Scheme)
दोषींवर कठोर कारवाई होणार की तडजोड होणार, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.(MGNREGA Scheme)
फुलंब्री तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) झालेल्या तब्बल ५ कोटी १८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली आहे.(MGNREGA Scheme)
चौकशी समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंकित यांच्याकडे नुकताच सादर केला असून, आता दोषींवर कोणती कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.(MGNREGA Scheme)
काय आहे प्रकरण?
फुलंब्री पंचायत समितीच्या माध्यमातून 'मातोश्री पाणंद रस्ते' या नावाने १६९ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यातील ३३ गावांतील ९६ कामांवर मजुरांचा काम करतानाचा एकच ग्रुप फोटो पुनः पुन्हा वापरून बिले उचलल्याचा प्रकार समोर आला होता. यासाठी ५ कोटी १८ लाख रुपयांची बिले उचलण्यात आली.
तसेच, महिलांनी कामे केली असतानाही पुरुषांचे फोटो लावून बनावटपणा केल्याचा आरोपही करण्यात आला.
'लोकमत'च्या बातमीमुळे प्रकरण उघड
'लोकमत'ने या घोटाळ्याची बातमी उघड केल्यानंतर नागपूरच्या रोहयो आयुक्तांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले.
चौकशी समितीची तपासणी
जिल्हा परिषदेचे सीईओ अंकित यांच्या आदेशाने नियुक्त करण्यात आलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपमा नंदनवनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पंचायत समितीत जाऊन कागदपत्रांची तपासणी केली व जबाब नोंदवले. यानंतर चौकशी अहवाल सीईओंकडे सादर केला आहे.
अहवाल अद्याप गोपनीय
समिती प्रमुख अनुपमा नंदनवनकर यांनी अहवालात काय आहे हे उघड करण्यास नकार दिला. गोपनीयतेचे कारण देत त्यांनी सांगितले की, पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे अहवालात दोषींना पाठीशी घालण्यात आले की योग्य कारवाई सुचवण्यात आली याची उत्सुकता आहे.
दबावाचीही चर्चा
दरम्यान, चौकशी दरम्यान दोषी कर्मचाऱ्यांनी काही सत्ताधारी नेत्यांकडे धाव घेतल्याचे बोलले जात आहे. या नेत्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे नेत्यांच्या दबावाखाली अहवाल तयार झाला की वस्तुस्थितीला धरून, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आरपीआयचा आंदोलनाचा इशारा
या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करावी व अपहार केलेली रक्कम वसूल करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे तालुकाध्यक्ष अजय गंगावणे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.