गणेश पंडित
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक कामांसाठीची आर्थिक मर्यादा दोन लाखांवरून थेट सात लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. (MGNREGA Scheme)
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील विहिरी, शेततळे, जमीन समतलीकरण आणि शेती सुधारणा यांसारख्या कामांना आता नवी गती मिळेल.(MGNREGA Scheme)
लोकमतने या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करत बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या वृत्ताची केंद्र प्रशासनाने दखल घेत अखेर निर्णयाला मूर्त रूप दिले आहे.(MGNREGA Scheme)
२ लाखांवरून थेट ७ लाखांपर्यंत वाढ
राज्यातील मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या कामांवर केंद्राने यापूर्वी २ लाख रुपयांची मर्यादा घातली होती. त्यामुळे अनेक कामांना मंजुरी मिळत नव्हती. राज्य सरकारने मात्र या मर्यादेच्या वाढीसाठी केंद्राकडे ठोस प्रस्ताव पाठवला होता.
आता केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या मर्यादेचा फेरविचार करून सात लाख रुपयांपर्यंत मंजुरी दिली आहे.
राज्याचे मनरेगा आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सचिवांना प्रस्ताव पाठवून ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने त्यानुसार केंद्राला शिफारस पाठवली आणि केंद्राने तातडीने निर्णय घेत ग्रामीण भागातील कामांना गती दिली.
११ लाख कामांवर होता अडथळा
२०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत १ लाख ७५ हजार ६९२ शेतकऱ्यांच्या सुमारे १० लाख ८९ हजार कामांवर दोन लाखांच्या मर्यादेमुळे अडथळा निर्माण झाला होता.
राज्य सरकार विहिरीसाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देते, मात्र केंद्राच्या दोन लाखांच्या मर्यादेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकला नव्हता.
आता ही मर्यादा वाढवल्याने ५.६९ लाख प्रगतिपथावरील कामांना तातडीने गती मिळणार आहे. नरेगा सॉफ्टवेअरमध्येही हे नवीन बदल लवकरच लागू होणार असल्याचे आयुक्त डॉ. बास्टेवाड यांनी स्पष्ट केले.
मनरेगा कामांची मर्यादा वाढविणे हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र, प्रशासन वारंवार तांत्रिक कारणांमुळे अडथळे निर्माण करत असते. या अन्यायकारक निर्णयांविरोधात आम्ही जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.- नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ता
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, ग्रामीण विकासाला गती
मनरेगा योजनेअंतर्गत आता विहिरी, शेततळे, मृदसंधारण, शेतजमिनींचे समतलीकरण यांसारख्या वैयक्तिक कामांवर सात लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादनक्षमतेत वाढ करता येईल. यामुळे ग्रामीण रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार असून शाश्वत शेती विकासाचा मार्ग खुला होईल.