शिरीष शिंदे
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) मजुरांची उपस्थिती आता फेस ऑथेंटिकेशन प्रणालीद्वारे नोंदवली जाणार आहे. त्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. (MGNREGA e-KYC Update)
परंतु बीड जिल्ह्यात आधार सीडिंग ९७% पूर्ण असतानाही फक्त ४२.५% मजुरांचीच ई-केवायसी पूर्ण झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक मजूर अद्याप प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत.(MGNREGA e-KYC Update)
जिल्ह्यातील एकूण ५,८९,३९५ मजुरांपैकी २,४४,२६० मजुरांनी ई-केवायसी केली आहे. जिल्ह्याची ई-केवायसी टक्केवारी जरी महिनाभरात ८% वरून ४२.५% वर पोहोचली असली, तरी अद्याप मोठा हिस्सा प्रलंबित आहे.(MGNREGA e-KYC Update)
फेस ऑथेंटिकेशनमुळे बदलणार प्रणाली
केंद्र सरकारने मनरेगामध्ये मोठा बदल करत पारंपरिक हजेरी पद्धती बंद केली असून आता मजुरांची उपस्थिती चेहरा ओळख प्रणालीतून नोंदवली जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षे सुरू असलेल्या बोगस हजेरी, खोटे मजूर आणि अनियमितता यावर मोठा अंकुश बसेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
एक महिन्यात ई-केवायसीची टक्केवारी वाढली, पण गती अद्याप कमी
ग्रामीण भागात ई-केवायसीसाठी घेतलेल्या कॅम्पमुळे टक्केवारी वाढली असली तरी जास्त मजुरांचे तालुके मागेच आहेत. विशेषतः आष्टी आणि बीड तालुक्यात मजूर जास्त तर पूर्णता टक्केवारी अत्यल्प असल्याने प्रशासनासाठी चिंता वाढली आहे.
तालुकानिहाय कामगिरी : परळी आघाडीवर, आष्टी सर्वात मागे
| तालुका | ई-केवायसी % |
|---|---|
| परळी | ६७.३२% |
| केज | ५८.३८% |
| वडवणी | ५३.१४% |
| आष्टी | २६.५% (सर्वात कमी) |
| धारूर | ३१.८१% |
| पाटोदा | ३५.०८% |
परळी तालुका या प्रक्रियेत स्पष्ट आघाडीवर आहे, तर आष्टी आणि धारूर सर्वात मागे आहेत.
ई-केवायसीसाठी अंतिम मुदत वाढवावी लागली
ई-केवायसीची अंतिम मुदत सुरुवातीला ३१ ऑक्टोबर होती. परंतु अनेक राज्यांमध्ये ५०% पेक्षा कमी टक्केवारी असल्याने ती वाढवावी लागली.
ई-केवायसीसाठी आवश्यक काय?
आधार क्रमांक, जॉबकार्ड क्रमांक, आधारशी लिंक असलेला मोबाइल नंबर अद्यापही अनेक मजुरांचे मोबाइल नंबर आधारशी लिंक नसल्याने प्रक्रिया अडखळते आहे.
आधार सीडिंग-ई-केवायसीतील मोठी तफावत
९७% मजुरांचे आधार सीडिंग पूर्ण
पण फक्त ४२.५% मजुरांचे ई-केवायसी
यामुळे अनेक मजुरांना मजुरी मिळण्यात विलंब, तांत्रिक त्रुटी आणि कामावर नोंद न होण्याचा धोका आहे.
ई-केवायसी कमी होण्याची मुख्य कारणे
* मोबाइल नंबर आधारशी लिंक नसणे
* ऑनलाइन प्रक्रियेची माहिती कमी
* गावपातळीवरील तांत्रिक अडचणी
* कॅम्पची अपुरी उपलब्धता
* मजुरांची आर्थिक-डिजिटल साक्षरता कमी
प्रशासनाची धावपळ सुरु
प्रशासनाने उर्वरित मजुरांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपातळीवर विशेष मोहीम राबवण्याचे संकेत दिले आहेत.
यंत्रणेने ई-केवायसी गती वाढवली नाही, तर पुढील दिवसांत मनरेगा कामाचा लाभ घेण्यात मजुरांना अडचणी येऊ शकतात.