Marathwada Irrigation Backlog : नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर येथील विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांनी निवेदन करून सांगितले की, मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेचा अनुशेष संपला असून, फक्त विदर्भातील अमरावती विभागात काही अनुशेष शिल्लक असून, तो दूर करण्याची कार्यवाही चालू आहे. (Marathwada Irrigation Backlog)
मुख्यमंत्र्यांनी अनुशेषाबाबत दिलेली ही माहिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण या राज्यातील जलसंपदा क्षेत्राशी संबंधित सर्वोच्च संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीशी जुळत नसून, त्यात प्रचंड तफावत आहे.
या प्राधिकरणाला, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ कलम २० अन्वये दरवर्षी एक अहवाल शासनाला सादर करावयाचा असून, त्यात दरवर्षीच्या महाराष्ट्र राज्य सरासरीवर सिंचन क्षमता निर्मिती या विकास क्षेत्रामध्ये निश्चित झालेला हेक्टर्समध्ये (भौतिक) जिल्हानिहाय अनुशेष दाखविणारे परिशिष्ट समाविष्ट करावयाचे असते.
या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे हे प्राधिकरण आपला वार्षिक अहवाल दरवर्षी तयार करून शासनाला सादर करीत असते. वर्ष २०१०-११ च्या प्राधिकरणाच्या अहवालात राज्यातील तिन्ही विभागांचा सिंचनाचा भौतिक व आर्थिक अनुशेष बाजूच्या तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे आहे.
अशी वस्तुस्थिती असताना विधिमंडळात केलेल्या निवेदनात मराठवाड्याचा अनुशेष संपला आहे असे सांगण्याने मराठवाड्याची उपेक्षा झाली आहे. वर्ष २०१०-११ ची विभागनिहाय अनुशेषाची जलसंपत्ती प्राधिकरणाने निश्चित केलेली आकडेवारी उपलब्ध असताना तिच्याकडे दुर्लक्ष करून १९९४ च्या १६ वर्षांपूर्वीच्या अनुशेषाचा विचार करून अनुशेष निर्मूलन निधीचे वाटप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण शासनाने दिलेले नाही.
मागे १६ वर्षांपूर्वी १९९४ मध्ये अनुशेष आणि निर्देशांक समितीने चूक काढलेल्या अनुशेषाच्या आधारावर मराठवाड्याचा अनुशेष वर्ष २०१०-११ मध्ये पूर्ण संपला असे ठरवून त्याला अनुशेष निर्मूलन निधी देणे शासनाने बंद केले आहे.
परंतु विदर्भात तो अनुशेष शिल्लक आहे म्हणून त्याला प्रतिवर्षी अंदाजे रुपये ७५० कोटी निधी अजूनही दिला जात आहे व तो येथून पुढेही दिला जात राहणार. कारण तेथे जून २०२१ ला देखील १.१० लक्ष हा मागचा अनुशेष शिल्लक आहे, असे दाखवले जात आहे.
याप्रमाणे वर्ष २०१० पासून आतापर्यंत विदर्भाला अनुशेष निर्मूलनासाठी किमान रुपये बारा हजार कोटी दिले गेले असून, मराठवाड्याला मात्र एक पैसाही मिळाला नाही हा मराठवाड्यावर मोठा अन्याय आहे.
विदर्भ - मराठवाडा : सिंचन क्षमतेची तुलनात्मक तक्ता
| विभाग | ३० जून २०१० ची निर्मित सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर) | पेरणी क्षेत्राशी सिंचन क्षमतेची टक्केवारी | अनुशेष (लक्ष हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| मराठवाडा | २२.७५ | ४७.८४ % | ५.२६ |
| विदर्भ | २०.१७ | ३९.५१ % | ११.५८ |
| उर्वरित महाराष्ट्र | ६१.९३ | ७५.५३ % | २.१९ |
| एकूण महाराष्ट्र | १०४.८५ | ५८.०६ % | १९.०४ |
टीप : या तक्त्यातील आकडेवारीनुसार सिंचन क्षमतेत मराठवाडा विदर्भापेक्षा पुढे असतानाही मराठवाड्याला अनुशेष निर्मूलनासाठी शून्य निधी, तर विदर्भाला दरवर्षी सुमारे ७५० कोटी रुपये दिले जात असल्याने निधी वाटपावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
टीप : या तक्त्यातील आकडेवारीनुसार सिंचन क्षमतेत मराठवाडा विदर्भापेक्षा पुढे असतानाही मराठवाड्याला अनुशेष निर्मूलनासाठी शून्य निधी, तर विदर्भाला दरवर्षी सुमारे ७५० कोटी रुपये दिले जात असल्याने निधी वाटपावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
म. ज. नि. प्राधिकरणाने जून २०१० ला काढलेल्या अनुशेषाचा विचार करून अनुशेष निर्मूलन करण्याचे शासनाने ठरविले असते तर ते न्याय्य झाले असते आणि विदर्भाबरोबरच मराठवाड्याला व उर्वरित महाराष्ट्रालादेखील अनुशेष निर्मूलन निधी मिळत गेला असता, परंतु शासनाने अद्ययावत अनुशेषाकडे दुर्लक्ष करून जुन्या सोळा वर्षांपूर्वी काढलेल्या अनुशेषाचे निर्मूलन करण्याचे ठरवून मराठवाड्यावर फार मोठा अन्याय केला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
मराठवाड्यावर होणारा हा अन्याय दूर करण्यासाठी नागपूर कराराप्रमाणे विभाग घटक धरून विभागनिहाय सिंचन क्षमतेचा अद्ययावत अनुशेष काढून त्याप्रमाणे अनुशेष निर्मूलन निधी देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व विभागांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विनाविलंब अशा प्रकारे ३० जून २०२५ चा अनुशेष काढून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून विदर्भ आणि मराठवाड्याला त्याच्या अनुशेषाच्या प्रमाणात निधी देऊन अनुशेष निर्मूलन कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक आहे.
सिंचनेतर क्षेत्रातील अनुशेषाचे निर्धारण व निर्मूलन
सिंचनेतर रस्ता, वीज, शिक्षण, उद्योग आदी क्षेत्रांतील अनुशेषाचे निर्धारण १९९४ नंतर मागील ३० वर्षांत झाले नाही. या क्षेत्रातपण मराठवाड्याचा अनुशेष प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, केळकर समिती अहवालातील माहितीप्रमाणे वर्ष २०१० मध्ये मराठवाडा या क्षेत्रातील विकासाच्या बाबतीत उर्वरित मराठवाडा : महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागासलेपणाची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे.
मराठवाडा : महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागासलेपणाची टक्केवारी (२०१०)
| विकास क्षेत्र | महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा किती मागे (%) |
|---|---|
| रस्ते | १० % |
| वीज वापर | ६३ % |
| अभियांत्रिकी शिक्षण जागा | ९० % |
| कृषी पतपुरवठा | ३६ % |
| रोजगार | ९३ % |
| सेझ (SEZ) | ९१ % |
| औद्योगिक गुंतवणूक | ३६ % |
| हॉस्पिटल खाटा | ६३ % |
| उच्च शिक्षण | ३० % |
| दरडोई उत्पन्न | २२ % |
| वैद्यकीय शिक्षण जागा | २२ % |
(टीप : ही आकडेवारी केळकर समिती अहवालातील (२०१०) असून, त्यानंतर झालेल्या विभागनिहाय असमान विकासामुळे मराठवाड्याचे मागासपण आणखी वाढले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.)
ही मागासपणाची टक्केवारी पंधरा वर्षांपूर्वीची आहे.
त्यानंतर कोट्यवधी रुपये विकास निधीचे वाटप विभागनिहाय विषम प्रमाणात झाले आहे, त्यामुळे मराठवाड्याचे मागासपण अजून अधिकच वाढलेले असणार आहे.
या मागासपणाचे मोजमाप होऊन विभागनिहाय जून २०२५ चा अद्ययावत अनुशेष काढून वर्ष २०२६-२७पासून त्याच्या निर्मूलनासाठी निधी देणे आवश्यक आहे.
मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता निर्मितीचा वेग फार मंदावला आहे. वर्ष २०१३ ते २०२२ या दहा वर्षांत मराठवाड्याची सिंचन क्षमता फक्त १.८७ लक्ष हेक्टर वाढली आहे. तर विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राची क्षमता २.६ लक्ष हे. आणि ३ लक्ष हे. नी वाढली आहे.
'वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प' फक्त विदर्भ प्रदेशासाठीच मर्यादित करून मराठवाड्याला वैनगंगेच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी 'वैनगंगा नळगंगा' प्रकल्पाचा विस्तार करून मराठवाड्याला किमान ३४-३५ अघफू पाणी मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रहपूर्वक मागणी करणे जरुरी आहे.
- या. रा. जाधव
(कार्यकारी संचालक, मराठवाडा विकास कार्य संशोधन प्रतिष्ठान)