Nazarana Fee : नजराणा शुल्क (Nazarana Fee) हे मुख्यतः 'भोगवटादार वर्ग-२' (Occupancy Class-2) च्या जमिनींचा प्रकार बदलताना (उदा. शेतीची अकृषिक करणे) किंवा अशी जमीन विकताना सरकारला भरावे लागणारे शुल्क आहे.
ही जमीन सरकारी मालकीची किंवा निर्बंध असलेली असल्याने, हस्तांतरणापूर्वी तहसीलदार/जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन बाजारभावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून भरावी लागते.
भोगवट वर्ग-२ (नजराणा पात्र) जमिनींच्या बाबतीत संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आणि नजराणा भरल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. बांधकाम परवानगीसाठी बीपीएमएस किंवा ऑटो डीसीआर प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
नजराणा शुल्काविषयी महत्त्वाचे :
कोणावर आकारले जाते : सरकारी जमिनी, इनाम जमिनी, वतन जमिनी किंवा नवीन व अविभाज्य शर्तीने मिळालेल्या जमिनी (Class-2) विकताना किंवा वापर बदलताना.
नजराणा रक्कम : साधारणपणे जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून भरावी लागते.
दंड : जर परवानगी न घेता वर्ग-२ जमिनीचा व्यवहार केला (शर्तभंग), तर ५० टक्के नजराणा रकमेच्या अतिरिक्त ५० टक्के दंड भरावा लागू शकतो.
हेतू : सरकारी जमिनींवरील व्यवहार नियंत्रित करणे आणि अशा जमिनी खाजगी (वर्ग-१) मालमत्तेत रूपांतरित करण्यासाठी ही प्रक्रिया वापरली जाते.
परिणाम : नजराणा भरल्यानंतरच भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित होते आणि सातबारा उताऱ्यावरची निर्बंधाची नोंद कमी होते.
नजराणा शुल्क न भरल्यास जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बेकायदेशीर ठरू शकतो आणि ती जमीन सरकारजमा होऊ शकते.
जमीन मोजणी केली, पण मोजणीत तफावत आढळत आहे, काय करावे? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया