गोंदिया : वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश आले असून महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व कृषी योजनांचा लाभघेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य असल्याने अनेकपट्टेधारक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहत होते. मात्र, आ. राजकुमार बडोले यांच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर शासनाने 'महाडीबीटी' साठी फार्मर आयडी सक्तीचे नसल्याचा निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणात वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी शेती करतात; परंतु त्यांच्या नावावर जमीन नोंदणी नसल्यामुळे 'महाडीबीटी' वरील फार्मर आयडी तयार होत नव्हता. त्यामुळे शेतकरी असल्याचे पुरावे असतानाही त्यांना बियाणे, खत, पंप, कृषी उपकरणे यांसारख्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता.
या समस्येची तीव्रता ग्रामीण आणि आदिवासी भागात अधिक जाणवत होती. आ. राजकुमार बडोले यांच्या दौऱ्यादरम्यान अर्जुनी मोरगाव व परिसरातील अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांनी ही समस्या प्रत्यक्ष मांडली. आम्ही प्रत्यक्ष शेती करतो; पण फार्मर आयडी नसल्याने कोणतीही शासकीय मदत मिळत नाही, अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडल्यावर आ. बडोले यांनी तत्काळ पुढाकार घेत त्यांनी हा विषय मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आणून दिली.
महाडीबीटी प्रणालीत सुधारणा करण्याची मागणी केली. याची त्यांनी गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना 'फार्मर आयडीशिवाय आधार बेस नोंदणी पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याचे' निर्देश दिले. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार आता महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना फक्त आधार क्रमांक व मूलभूत माहिती देऊन शेतकरी विविध योजनांचा लाभघेऊ शकतील.
अनेक वर्षांनंतर मिळाला दिलासाया निर्णयामुळे केवळ अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून शासनाच्या दारात फिरून थकलेल्या या शेतकऱ्यांना अखेर त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळाल्याचा आनंद आहे. या निर्णयाची माहिती समजताच तालुक्यात शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
शेतमाल विक्रीस होणार मदतशेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याच्या या निर्णयामुळे वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शासनाच्या सहकार्याने हे शेतकरी आता शेतीत उत्पादन घेऊ शकतील. तसेच त्यांची शेतमाल विक्रीची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे.
Read More : राज्यातील 39 मोठी धरणे काठोकाठ भरली, 10 ऑक्टोबरपर्यंत कुठल्या धरणांत किती पाणी?
Web Summary : Forest rights holders can now benefit from 'MahaDBT' schemes without a Farmer ID. MLA Rajkumar Badole's efforts led to this decision, enabling access to agricultural schemes with just Aadhaar, benefiting numerous farmers across Maharashtra.
Web Summary : वन अधिकार धारक अब किसान आईडी के बिना 'महाडीबीटी' योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। विधायक राजकुमार बडोले के प्रयासों से यह निर्णय लिया गया, जिससे केवल आधार के माध्यम से कृषि योजनाओं तक पहुंच संभव हो गई, जिससे महाराष्ट्र भर के कई किसानों को लाभ होगा।