बुलढाणा : प्रत्यक्षात कृषी वीज जोडणी न देता शेतकऱ्याच्या नावावर सातत्याने वीजदेयके आकारणे ही गंभीर प्रशासकीय चूक असून, अशा प्रकारे निर्माण झालेली थकबाकी कायदेशीर ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बुलढाणा यांनी दिला आहे. (Mahavitaran Billing Mistake)
या निर्णयानुसार महावितरणने तक्रारदारावर लादलेली तब्बल ९८ हजार २५० रुपयांची संपूर्ण थकबाकी माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच कृषी वीज जोडणीसाठी भरलेली ५ हजार २०० रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हा निकाल गोपाल गोविंद तोंडे विरुद्ध महावितरण या प्रकरणात मंगळवारी (२० जानेवारी) रोजी देण्यात आला.
वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश भुतडा, सदस्य जयश्री खांदेभराड (स्वतंत्र प्रभार) आणि धीरज चव्हाण (तांत्रिक सदस्य) यांनी हा निर्णय दिला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मेहकर तालुक्यातील लोणी गवळी येथील शेतकरी गोपाल गोविंदराव तोंडे यांनी सन २०१६ मध्ये तीन फेज कृषी वीज जोडणीसाठी अर्ज करून आवश्यक शुल्क आणि सुरक्षा ठेव महावितरणकडे भरली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात कृषी वीज जोडणी न देता त्यांच्या नावावर २०१७ पासून नियमित वीजबिले आकारण्यात येऊ लागली. ही बिले भरपाई न केल्याने ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तथाकथित थकबाकी तब्बल ९८ हजार २५० रुपये इतकी झाली.
तक्रारदाराने याबाबत महावितरणकडे वारंवार पत्रव्यवहार, तोंडी पाठपुरावा तसेच आरटीआयद्वारे माहिती मागवूनही कृषी वीज जोडणी देण्यात आली नाही. अखेर कंटाळून त्यांनी वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागितली.
महावितरणची कबुली, तरीही चूक गंभीर
सुनावणीदरम्यान महावितरणने कृषी वीज जोडणी प्रत्यक्षात दिली नसल्याची कबुली दिली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याने चुकून 'न्यू सर्व्हिस कनेक्शन' अहवाल पोर्टलवर अपलोड केल्यामुळे देयक निर्माण झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
मात्र, मंचाने हे कारण फेटाळून लावत, जोडणी अस्तित्वात नसताना देयके आकारणे म्हणजे ग्राहकाची मानसिक छळवणूक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अशा चुकीच्या देयकनिर्मितीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मतही नोंदविले.
सौर पंप जोडणीचा मुद्दा
दरम्यान, तक्रारदाराला शासनाच्या 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' योजनेअंतर्गत सौर पंप जोडणी देण्यात आली असून, तो सध्या सिंचनासाठी वापरात आहे. त्यामुळे धोरणानुसार स्वतंत्र कृषी वीज जोडणी देणे आवश्यक नसल्याचे मंचाने नमूद केले. मात्र, सौर पंप जोडणी दिली म्हणून आधीची चुकीची वीजदेयके वैध ठरत नाहीत, हेही मंचाने ठामपणे स्पष्ट केले.
एक महिन्यात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मंचाने दिलेल्या आदेशानुसार महावितरणने एक महिन्याच्या आत संपूर्ण अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयामुळे कृषी वीज जोडणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर लादल्या जाणाऱ्या तथाकथित थकबाकीच्या प्रश्नावर महत्त्वाचा न्यायनिवाडा झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निकाल
या निकालामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, जोडणी नसताना वीजबिले आकारण्याची पद्धत बेकायदेशीर असल्याचा स्पष्ट संदेश महावितरणसह सर्व वीज वितरण कंपन्यांना मिळाला आहे.