मुंबई :राज्य सरकारच्याशेती महामंडळाकडे असलेल्या ८० हजार एकर जमिनीपैकी ४२ हजार एकर जागा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी आणि अन्य सरकारी विभागांना मोफत दिल्यानंतर आता यापुढे या जमिनी मोफत न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापुढे रेडीरेकनरचे दर आकारून जमिनी देण्यात येणार आहेत.
राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) कायदा म्हणजे सिलिंग अॅक्ट १९६१ मध्ये लागू झाल्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी - राज्य सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. - या जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ हे ८० हजार एकर इतके होते. गेल्या पाच-सहा दशकांत हळूहळू या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना मोफत देण्यात आल्या.
मात्र, असेच मोफत वाटप करण्यात आले तर एक दिवस शेती महामंडळाकडे जमीनच नसेल आणि पैसाही नसेल, त्या परिस्थितीत महामंडळ बंद करावे लागेल, हे लक्षात आल्यानंतर या शेतजमिनी देताना निदान काही पैसा आकारला गेला पाहिजे हा विचार पुढे आला. त्यानुसार आता महसूल विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
मागणीला पायबंद
गावठाण हद्दीपासून पाच किमी परिसरातील शेती महामंडळाच्या जमिनी गावठाण विस्तार, घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी ग्रामपंचायतींना विनामूल्य देण्यास परवानगी होती. या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायतींना जमिनींचे वाटपही केले गेले.
परिणामतः महामंडळाचे जमीन क्षेत्र झपाट्याने कमी झाले, महामंडळाला उत्पन्न काहीच मिळेना हे लक्षात घेऊन आता रेडीरेकनरनुसार दर आकारूनच जमिनी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेती महामंडळाला उत्पन्न मिळेल, मोफत जमिनी मिळत असल्याने वारेमाप मागणी केली जायची त्याला पायबंद बसेल.
Mahavitaran : महावितरणचा 'डिस्काउंट' प्लॅन, नवीन प्लॅनमुळे पुढील पाच वर्षे स्वस्तात वीज मिळणार