जळगाव : राज्य सरकारने महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतीजमीन अधिनियमासह संबंधित कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारा 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतीजमीन कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२६' लागू केला आहे.
या विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर १५ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या निर्णयामुळे आगामी काळासाठी शेकडो लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती महसुली सूत्रांनी दिली.
या सुधारणांमुळे औद्योगिक व व्यावसायिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या शेतीजमिनींच्या वापरासाठी दिलेल्या मुदतीत वाढ केली आहे. यापूर्वी संबंधित जमिनीचा वापर निश्चित कालावधीत न झाल्यास कारवाईची तरतूद होती. मात्र, आता विविध कारणांमुळे प्रकल्प रखडल्यास शासनाकडून अतिरिक्त मुदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहेत प्रमुख सुधारणा?
राजपत्रातील माहितीनुसार, १७ मे २००४ ते १ जानेवारी २०१६ या कालावधीत खरीखुरी औद्योगिक अथवा व्यावसायिक कारणांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनींना आता वापरासाठी अधिक कालावधी दिला जाणार आहे. अशा जमिनींसाठी १५ वर्षांची मुदत लागू होती.
तसेच, न्यायालयीन खटले, जमीन एकत्रीकरणातील विलंब किंवा खरेदीदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे प्रकल्प रखडल्यास शासनाला आणखी तीन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी संबंधित जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या १० टक्के इतके अधिमूल्य भरण्याची अट असेल.
तर सुधारित तरतुदीनुसार, केवळ भोगवटादार वर्ग-१ म्हणून नोंद असलेली जमीनच खरेदीस पात्र ठरणार आहे. अशा जमिनीच्या खरेदीदाराला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार एकवेळ रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
शासनाचा उद्देश काय?
औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना देणे, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे आणि कायदेशीर अडचणींमुळे अडकलेल्या गुंतवणूकदारांना दिलासा देणे हा या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जळगावसह चाळीसगाव, भुसावळ, अमळनेरमधील औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.