MahaDBT Seeds Scheme : महाडिबीटी पोर्टलद्वारे लाभार्थी ठरलेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बियाण्याचे वजन कमी असल्याच्या तक्रारींनी राज्यात खळबळ उडवली आहे. महाबीज आणि कृषी विभागाच्या समन्वयअभावी ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे दिसते. (MahaDBT Seeds Scheme)
खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोफत दिल्या जाणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याच्या वितरणात गोंधळ उडाला आहे. ७५ किलो बियाण्याचे आश्वासन दिलेले असतानाही अनेक शेतकऱ्यांना केवळ ६६ किलोच बियाणे मिळत असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महाबीज आणि कृषी विभागातील समन्वय अभावामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप होत आहे.(MahaDBT Seeds Scheme)
चिखलीत ८२४ शेतकऱ्यांची लॉटरी, ५११ क्विंटल वाटपाचा दावा
३ जून रोजी चिखली तालुक्यात महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केलेल्या ८२४ शेतकऱ्यांची ऑनलाईन लॉटरीद्वारे निवड झाली. त्यांना ५११ क्विंटल बियाण्याचे वाटप नियोजित होते. प्रत्यक्षात अनेकांना मंजूर प्रमाणापेक्षा ९ किलोपर्यंत कमी बियाणे मिळाले. ७५ किलो मंजूर असूनही ६६ किलो बियाणे मिळाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा हस्तक्षेप
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर स्वाभिमानी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी कृषी विक्रेत्यांकडे भेट देत चौकशी केली आणि अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यानंतर प्रशासनाने दोषींवर कारवाई व उर्वरित बियाणे वाटपाची ग्वाही दिली आहे.
बीडमध्येही फसवणुक उघड
बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी महाबीजकडून केवळ २२ किलो बॅगच वितरित केली जात असल्याचा आरोप केला. केंद्र शासनाच्या ३०, २५ व २२ किलो बॅगच्या मान्यतेनुसार वाटप होणे अपेक्षित असतानाही बीडमध्ये फक्त २२ किलोच्या बॅगा शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ९ किलो बियाण्याचा फटका बसत आहे.
आ. श्वेता महाले यांची कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार
चिखली तालुक्यातील गोंधळाची माहिती मिळताच आमदार श्वेता महाले यांनी तातडीने कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. त्यांनी महाबीजच्या हलगर्जी कारभाराचा निषेध करत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पॅकिंग धोरणामुळे अडचण?
महाबीजकडून २२ व ३० किलोच्या बॅगद्वारे बियाण्यांचे वाटप केले जाते. मात्र, बॅग फोडण्यास कायदेशीर बंदी असल्याने अचूक प्रमाणात वाटप होत नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना १-२ किलोने कमी बियाणे मिळत आहे.
काय आहे हेक्टरी आर्थिक फटका?
शासन १०० टक्के अनुदानाने ७५ किलो बियाण्यासाठी महाबीजला ८ हजार २५० रुपये देते. परंतु, केवळ ६६ किलो बियाणेच दिले जात असल्यामुळे हेक्टरी ९९० रुपयांचे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
शेतकऱ्यांची मागणी
राज्यातील अनेक शेतकरी संघटना व राजकीय नेते या प्रकरणात सक्रिय झाले असून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, आणि उर्वरित बियाणे शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी करत आहेत. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला निर्माण झालेला हा गोंधळ तातडीने सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
क्यूआर कोडवर 'पारदर्शकता', पण बियाणे कमीच!
या बियाण्यांच्या पिशव्या साथी पोर्टलवर नोंदणीकृत असून, त्यावर QR कोड दिला आहे. हा स्कॅन केल्यास त्या बियाण्याची उत्पत्ती, प्रक्रिया आणि तपासणी याबद्दल सविस्तर माहिती मिळते. मात्र, पिशवीत प्रत्यक्ष वजन किती आहे, हे त्या माहितीमध्ये स्पष्ट होत नाही, हे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सिस्टममध्येच घोळ?
महाबीज या शासनमान्य संस्थेकडून हे बियाणे पुरवले जात आहे. एकूण ७५ किलो बियाण्याची गरज असताना, महाबीजकडून २२ किलो वजनाच्या तीन बॅगा देण्यात येतात. पण प्रत्यक्षात प्रत्येक बॅग फक्त १९ किलो वजनाची असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. यामुळे एकूण ९ किलो बियाण्याचा फटका बसतो. यामुळे प्रति शेतकरी अंदाजे ९९० रुपयांचे नुकसान होते.
तूर-मूग-उडीद बियाण्यांचा तुटवडा; फक्त सोयाबीन मोफत
खरीप हंगामात राज्यभरात तूर, मूग, उडीद, ज्वारी या पिकांसाठी अनुदानित दराने बियाणे मिळतात. परंतु सोयाबीनचे बियाणे १०० टक्के अनुदानावर मोफत दिले जाते.
तूर : मागणी ७१.५ क्विंटल, पुरवठा 0
मूग : मागणी १५ क्विंटल, पुरवठा 0
उडीद : मागणी ६ क्विंटल, पुरवठा 0
सोयाबीन : मागणी १३०९ क्विंटल, पुरवठा फक्त ७९०.६८ क्विंटल
१०० टक्के अनुदान असल्याने हेक्टरी ७५ किलो बियाणांसाठी ८ हजार २५० रुपये शासन महाबिजला देणार आहे. प्रत्यक्षात ६६ किलो बियाणेच मिळते. मग हेक्टरी ९९० रुपये गेले कुठे? त्याचा फटका आम्हालाच बसत आहे. हा संभ्रम दूर करणे आवश्यक आहे. - डी.एम. माखणे, शेतकरी