जितेंद्र ढवळे
नागपूर : राज्यातील शहरी आणि निमशहरी भागातील निवासी, व्यावसायिक मालमत्तांच्या 'मिळकत पत्रिका' (प्रॉपर्टी कार्ड) फेरफार प्रक्रियेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्याचा निर्णय महसूल प्रशासकीय सुधारणेतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे.(Mahabhumi Portal)
दस्तनोंदणी आणि फेरफार प्रक्रिया परस्परांशी ऑनलाइन जोडल्यामुळे जमीन व्यवहारांमधील पारंपरिक विनाविलंब आणि मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.
केवळ ६ महिन्यांपूर्वी लागू झालेल्या या नवीन डिजिटल प्रक्रियेला राज्यातील नागरिकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला असून, महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत झालेला बदल आकड्यांच्या माध्यमातून स्पष्ट होत आहे.
प्रक्रियेने काय साध्य केले?
रजिस्ट्रेशन होताच फेरफार ऑटो-स्टार्ट
दुय्यम निबंधक कार्यालयात मालमत्तेची खरेदी-विक्री होताच, 'महाभूमी' प्रणालीद्वारे डेटा थेट संबंधित नगर भूमापन अधिकाऱ्याकडे फेरफारसाठी वर्ग होतो. नागरिकांना कार्यालयात जाऊन स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज उरलेली नाही.
थेट एसएमएस अपडेट आणि सुटसुटीतपणा
फेरफार अर्जाची सद्यस्थिती, त्यावर आलेल्या हरकती आणि मंजुरीची तारीख याची 'रियल-टाइम' माहिती अर्जदाराला मोबाइलवर एसएमएसद्वारे मिळते. यामुळे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे आणि माहितीसाठी करावी लागणारी विचारपूस पूर्णपणे थांबली आहे.
'ई-चावडी'मुळे फसवणुकीला १०० टक्के चाप
फेरफार घेण्यापूर्वी दिली जाणारी १५ दिवसांची जाहीर नोटीस आता ऑनलाइन 'ई-चावडी'वर डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असते. यामुळे गुप्तपणे किंवा कोणाचीही फसवणूक करून रात्रीतून नावे बदलण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसला आहे.
पूर्वीचा काम पूर्ण होण्याचा कालावधी
९० ते १८० दिवस (ऑफलाइन)
नवीन पद्धतीतील वेग
अवघे १५ ते ३० दिवस (निश्चित मुदत)
६ महिन्यांत आलेले एकूण अर्ज: ४,८५,२०० पेक्षा जास्त
यशस्वीपणे निकाली काढलेली प्रकरणे : ३,८८,१६० (८० टक्के निपटारा)
वेळेत काम होण्याचे प्रमाण : २१ टक्के प्रकरणांत कालमर्यादेचे तंतोतंत पालन
शासकीय महसुलात झालेली वाढ : २२ टक्के (थेट ऑनलाइन चलनाद्वारे)
विभागीय पातळीवरील प्रतिसाद
पुणे विभाग : १,४२,००० पेक्षा जास्त अर्ज (राज्यात प्रथम)
कोकण विभाग (मुंबई-ठाण्यासह) : १,१८,५०० पेक्षा जास्त अर्ज
नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर विभाग : १,२९,७०० पेक्षा जास्त अर्ज
नागपूर व अमरावती विभाग: ९५,००० पेक्षा जास्त अर्ज