Mahabeej Soybean Seeds : बियाणे उत्पादक महाबीज कंपनीकडून वेळेत माहिती न दिल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यांनी शर्ती पाळून सोयाबीन बीजोत्पादन केले, पण सहा महिन्यांनंतर बियाण्याची उगवणक्षमता कमी असल्याच्या कारणावरून बियाणे रिजेक्ट करण्यात आले. (Mahabeej Soybean Seeds)
त्याबाबतचा निरोप खरीप हंगामाच्या (Kharif Season) तोंडावर शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे हे बियाणे विकायचे तरी कुठे, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. (Mahabeej Soybean Seeds)
बीजोत्पादनासाठी दिलेले बियाणे गुणवत्ता निकषांवर उतरले नाही, असा निर्णय महाबीज कंपनीकडून सहा महिन्यांनंतर जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. (Mahabeej Soybean Seeds)
उगवणक्षमता कमी असल्याच्या कारणावरून बियाणे रिजेक्ट करण्यात आले असून, त्याबाबतचा निरोप खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे हे बियाणे विकायचे तरी कुठे, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. (Kharif Season)
नियमांचे पालन करूनही अडचणीत
शेतकऱ्यांनी महाबीज कंपनीकडून मिळालेले सोयाबीन बियाणे नियमानुसार पेरणी करून, पीक काढणीनंतर सहा महिन्यांपूर्वी कंपनीकडे सुपूर्त केले होते. मात्र, इतक्या कालावधीनंतर अचानक बियाण्यांची उगवणक्षमता अपुरी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सीडप्लॉटची माहिती देऊन करार
महाबीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जे बियाणे बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडून ७० टक्क्यांपेक्षा कमी उगवण क्षमतेचे ठरते, तेच रिजेक्ट करण्यात येते. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उगवणक्षमता असलेले बियाणे इतर शेतकऱ्यांना देता येणार नाही.
'हे काही नवे नाही'
शेतकरी सांगतात की, महाबीजकडून हे प्रकार वारंवार घडतात. मात्र, बहुतेक शेतकरी तक्रार करत नाहीत. त्यामुळे कंपन्या या गोष्टींचा गैरफायदा घेतात. उगवण क्षमता तपासण्यासाठी त्यांनी वेळेत निरीक्षण केले पाहिजे, पण उलटपक्षी ते शेवटी आमच्यावर बोजा टाकतात.
कंपनीची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न?
* तक्रारदार शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे विनंती केली आहे की, अशा परिस्थितीत कंपनीला वेळेत निर्णय घेण्यास बांधील केले जावे.
* बियाणे रिजेक्ट झाल्यास त्याची तात्काळ माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.
* उशिरा निर्णय देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी कोण घेणार, हा सवालही उपस्थित झाला आहे.
धोरण शेतकऱ्यांसाठी जाचक
आम्ही नियमानुसार पिकवलेले बियाणे कंपनीला दिले. सहा महिन्यांनी रिजेक्ट केल्याचा निरोप मिळतो, तेही खरीप तोंडावर. आता ही शेतमालाची पोती घरी आणायची आणि विकायची तरी कुठे? हे धोरणच जाचक आहे. - रवींद्र जोगदंड, शेतकरी