जमीन वाद कोर्टात गेल्यास, मालकी हक्क, ताबा किंवा वारसा हक्कासाठी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करावा लागतो. पुढे प्रक्रिया सुरु होते, ही प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडते, किती वेळ लागतो, हे समजून घेऊयात.
सुरवातीची प्रक्रिया
- ज्याला जमीन मिळाली पाहिजे असा पक्ष न्यायालयात एक "दावावजा अर्ज" दाखल करतो.
- या अर्जात तो आपले हक्क, जमीन संबंधित कागदपत्रे आणि वाद कशामुळे निर्माण झाला हे स्पष्ट करतो.
- अर्ज नोंदवून कोर्ट फी भरावी लागते (कोर्ट फी जमीनच्या किंमतीवर अवलंबून असते.
- दुसऱ्या पक्षाला कोर्टाकडून नोटीस पाठवली जाते.
- तो पक्ष आपला उत्तर अर्ज दाखल करतो.
तपासणी टप्पा
- कोर्ट दोन्ही बाजू ऐकून काय मुद्दे आहेत, ते ठरवते. उदा. कोणाच्या नावावर जमीन आहे? कब्जा कोणाचा आहे? इ.
- दोन्ही बाजूंनी आपले पुरावे, साक्षीदार सादर करतात.
- कधी-कधी कोर्ट तलाठी, मंडळ अधिकारी, सर्वे विभाग यांना पंचनामा किंवा नकाशा सादर करायला सांगते.
- दोन्ही वकिलांकडून अंतिम युक्तिवाद होतो.
- यामध्ये कायद्यानुसार त्यांचे म्हणणे मांडले जाते.
कोर्टाचा निर्णय
- कोर्ट सर्व बाजू समजून घेतल्यानंतर आपला निकाल घोषित करते.
- जर जमीन तुमच्या बाजूने दिली गेली तर दुसऱ्या पक्षाकडून जमीन हस्तांतर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
- निर्णय न पाळल्यास Execution Petition दाखल करून पोलिस किंवा कोर्ट मार्फत अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
- जर निर्णय अपीलस पात्र असेल आणि एखाद्या पक्षाला समाधान नसेल तर तो वरच्या कोर्टात अपील करू शकतो.
महत्वाची कागदपत्रे
सातबारा उतारा, फेरफार, मालमत्ता पत्र, खरेदीखत / वारस नोंद, नकाशे, पंचनामा अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब
जमीन वादाच्या प्रकारानुसार प्रक्रिया थोडी बदलू शकते
- हा वाद तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा दोन्ही पक्ष जमीनवर आपला मालकी हक्क सांगतात.
- यामध्ये प्रामुख्याने खरेदीखत, वारस हक्क, फेरफार नोंदी, सातबारा आठ अ हे दस्तऐवज महत्त्वाचे असतात.
- काही वेळेस मालकी कुणाची आहे, यावर वाद नसतो, पण कब्जा कुणाच्या ताब्यात आहे, यावर वाद असतो.
- यासाठी स्थल पाहणी किंवा कोर्ट पंचनामा करु शकतो.
किंवा जमिनीचा रस्ता बंद वाद
शेजारी किंवा इतर कुणी तुमचा रस्ता बंद केल्यास त्यावरही कोर्टात दावा दाखल करता येतो.
यासाठी पूर्वीचा वापराचा पुरावा, नकाशे, फोटो, साक्षीदार उपयोगी पडतात.
तात्पुरते आदेश
- जर कोर्टात वाद सुरू असेल आणि एखाद्या पक्षाने जमीन विकण्याचा, ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर कोर्टाकडून "स्थगिती आदेश" मिळवता येतो.
- या आदेशामुळे कोणतीही हालचाल होऊ शकत नाही जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही.
- काही वेळा वाद मोठा न होता, तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत, लोक अदालत किंवा मध्यस्थीद्वारे मिटवता येतो. यामुळे वेळ, खर्च आणि कोर्टाची दिरंगाई टाळता येते.