Kharif Season : कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व विभाग प्रमुखांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची प्रत्यक्ष विचारपूस करावी आणि शासनाच्या योजना समजावून सांगाव्यात. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शेतीबाबत नवा आत्मविश्वास निर्माण होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी केले.(Kharif Season)
नियोजन भवन येथे झालेल्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. प्रत्येक कृषी सहायकाने महिन्याला किमान १५ शेतकऱ्यांना भेट द्यावी, तर तालुका कृषी अधिकारी यांनी किमान १० शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे, असे निर्देश देण्यात आले.(Kharif Season)
महसूल विभागातील तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीही यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला, तसेच खत उपलब्धतेसाठी विकसित करण्यात आलेल्या ॲपच्या क्यूआर कोडचे विमोचनही करण्यात आले.(Kharif Season)
'अल निनो' पार्श्वभूमीवर सतर्कतेचे निर्देश
यंदा कमी पर्जन्यमानाची शक्यता लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, तसेच सिंचनाचे नियोजन काटेकोर करावे, असे आदेश देण्यात आले.
बियाणे व खतांचा पुरेसा साठा
भातासाठी २३,४०० क्विंटल, तुरीसाठी ३,०३५ क्विंटल आणि सोयाबीनसाठी १९,८९८ क्विंटल बियाण्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. कापसासाठी १.८५ लाख बियाण्यांची पाकिटे उपलब्ध राहणार आहेत.
२ जिल्ह्यात बियाण्यांची कोणतीही कमतरता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. खरीप हंगामासाठी एकूण १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांचे नियोजन करण्यात आले असून, सध्या ८९ हजार ७७६ मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे.
कापसाला प्राधान्य, २.२४ लाख हेक्टरचे लक्ष्य
जिल्ह्यातील खरीप हंगामासाठी कापूस, सोयाबीन, तूर आणि भात ही प्रमुख पिके असून, यंदा कापसाचा पेरा २ लाख २४ हजार ५८० हेक्टरवर करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
सोयाबीनचे क्षेत्र सुमारे ७५,८०० हेक्टरवर राहणार असून, हवामान बदलामुळे शेतकरी पुन्हा कापसाकडे वळत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
पीक कर्जासाठी १९०० कोटींचे लक्ष्य
यंदा खरीप हंगामासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यातून १ लाख ७२ हजार ९०० शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. बँकांनी पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले.
पाणीटंचाईवर उपाययोजना
नरखेड, काटोल आणि कळमेश्वर तालुक्यांत पाणीपातळी घटल्यामुळे नरखेडमध्ये ३ हजार भूजल पुनर्भरण शाफ्ट उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जलसंधारणासाठी लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी १३५० विंधन विहिरी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
खत विक्रीतील गैरप्रकारांवर कारवाई
खतांची साठेबाजी, जादा दराने विक्री किंवा लिंकिंग केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. शेतकऱ्यांना मागणीनुसारच खत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विक्रेत्यांवर असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
या बैठकीस कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खा. मायाताई इवनाते, खा. श्यामकुमार बर्वे, आ. चरणसिंग ठाकूर, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. नीलेश हेलोंडे पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चोपडे, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी समाधान धुळधुळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चंद्रकात निंबुळकर उपस्थित होते.
Web Summary : Maharashtra government plans direct farmer assistance for Kharif season. Officials will visit fields, explain schemes, and address water scarcity. Adequate seed and fertilizer stocks are ensured. Crop loan targets set, and action against defaulter banks is planned. Focus on cotton cultivation and water conservation measures.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए किसानों को सीधी सहायता देने की योजना बनाई है। अधिकारी खेतों का दौरा करेंगे, योजनाओं की व्याख्या करेंगे और पानी की कमी को दूर करेंगे। पर्याप्त बीज और उर्वरक स्टॉक सुनिश्चित किए गए हैं। फसल ऋण लक्ष्य निर्धारित, और डिफ़ॉल्टर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई है। कपास की खेती और जल संरक्षण उपायों पर ध्यान दें।