अनिल भंडारी
खरीप हंगाम संपण्यास अवघे दोन महिने उरले असताना बीड जिल्ह्यात केवळ ५७ टक्केच पीककर्ज वाटप पूर्ण झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने बँकांना १ हजार ४४० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते, त्यापैकी केवळ ८१५ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. (Kharif Crop Loan)
यामध्ये खासगी व काही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अजूनही वणवण करावी लागत आहे. (Kharif Crop Loan)
कर्जवाटपाचा वेग कमीच
जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि जिल्हा सहकारी बँकांसाठी हंगामाच्या सुरुवातीला १ हजार ४४० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, १७ जुलैपर्यंत फक्त ८१५ कोटी ४५ लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत झाले आहे. हंगामाच्या निम्म्यापेक्षा जास्त वेळ उलटूनही ४३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण व्हायचे बाकी आहे. (Kharif Crop Loan)
जिल्हा सहकारी बँक आघाडीवर
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २९० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी आतापर्यंत २४५ कोटी ४५ लाखांचे वाटप केले असून हे प्रमाण तब्बल ८५ टक्के आहे. जिल्ह्यातील इतर सर्व बँकांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक आहे. (Kharif Crop Loan)
राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी (रकमेचे आकडे कोटींमध्ये)
| बँक | उद्दिष्ट | वाटप | टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र ग्रामीण बँक | ४४ | २६.७१ | ६१% |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | २८ | १६.३६ | ५८% |
| सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | २६ | १४.९४ | ५७% |
| बँक ऑफ इंडिया | २२ | १२.५० | ५७% |
| युनियन बँक ऑफ इंडिया | ८ | ४.३४ | ५४% |
| एसबीआय | ३६ | १९.२९ | ५४% |
| यूको बँक | ४ | २.०५ | ५१% |
खासगी बँकांची निराशाजनक स्थिती
एचडीएफसी बँक : उद्दिष्ट १८ कोटी, वाटप ११.२ कोटी
डीसीबी बँक : उद्दिष्टाच्या ४९% वाटप
आयसीआयसीआय : उद्दिष्टाच्या ४३%
पंजाब नॅशनल बँक : उद्दिष्टाच्या ३८%
बँक ऑफ बडोदा : उद्दिष्टाच्या २८%
कॅनरा बँक : उद्दिष्टाच्या १७%
आयडीबीआय : फक्त ६%
आरबीएल बँक : ५%
इंडियन बँक : फक्त २%
विशेष म्हणजे ॲक्सिस बँक (३५ कोटीचे उद्दिष्ट) आणि कोटक महिंद्र बँक (३ कोटीचे उद्दिष्ट) यांनी अद्याप शून्य वाटप केले आहे.
बँकांची उदासीनता का?
जिल्ह्यातील काही बँका पीककर्जापेक्षा ठेवी गोळा करण्यावर आणि मोठ्या उद्योगांना कर्ज देण्यावर भर देतात. अनेक बँकांचे धोरण पीककर्जाबाबत नकारात्मक आहे.
दुसरीकडे, काही बँकांचे म्हणणे आहे की, शेतकरी त्यांच्याकडे फारसे येत नाहीत. या सगळ्यामुळे उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत.
काय करावे?
जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा अग्रणी बँक उद्दिष्ट देत असते. मात्र, पालकमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून बँकांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. हंगाम संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत कर्ज पोहोचले नाही, तर शेतीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
आमचं कर्ज कुणाच्या खिशात? शेतकऱ्यांचा सवाल
बँकांच्या फाईलीत आमची नावं फक्त दाखवायला. प्रत्यक्षात कर्जासाठी धावपळच. पालकमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देऊन खासगी बँकांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Smart Sowing : 'स्मार्ट पेरणी'चा प्रभाव : सोयाबीन, हळद, कपाशीची जोमदार लागवड