नाशिक : ग्रामीण भागातील विकास सोसायट्यांमार्फत (सेवा सहकारी संस्था) वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्याविषयी माहिती संकलनाचे काम सुटीच्या दिवशीदेखील युद्धपातळीवर सुरू असून, यासाठी केवळ तीनच दिवस शिल्लक आहे.
दि. १५ फेब्रुवारीपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती जिल्हा बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांना पोर्टलवर अपलोड करून शासनास पाठवावी लागेल. बँक खात्याला आधार कार्ड न जोडणे, फार्मर आयडी न घेणे अशा कारणांमुळे थकबाकीदार यादीतील १६ हजार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे बाकी आहे. जिल्ह्यातील ७८ हजार १७८ थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी ५८ हजार १२६ थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गुरुवारअखेर (दि.१२) पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम जिल्हा बँकेमार्फत झाले होते.
आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शेतकरी कर्ज निवारण योजना लागू केली जाण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या असून, या दृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती घेतली जात आहे. त्यासाठी दि. ८ फेब्रुवारी मुदत होती. मात्र केवळ ४० टक्केच काम झाल्याने दि. १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. मात्र तरीदेखील संपूर्ण थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करणे बाकी आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे थकबाकीदार शेतकरी वाऱ्यावर
जिल्हा बँक एकीकडे दिवसरात्र एक करुन विकास सोसायट्यांकडील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे अपलोड करीत असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची कुठलीच माहिती अद्याप गोळा झालेली नाही. यामुळे शेतकरी कर्ज निवारण योजना लागू झाली, तर त्याचा लाभ जिल्हा बँकेच्याच कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळणार काय? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. यातून राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.
ज्या थकीत कर्जदार शेतकरी सभासदांनी आधार कार्ड, फार्मर आयडी याची माहिती सहकारी संस्था, बैंक शाखेला दिलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने ही माहिती द्यावी. तेव्हाच या शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती अपलोड करून शासनास पाठविता येईल.
- संतोष बिडवई, प्रशासक, जिल्हा बँक