अमरावती : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) कापूस खरेदी केंद्रांना १५ मार्चपासून टाळे लागले असून, प्रत्यक्षात १५ मार्च हा रविवार असल्यामुळे १४ मार्चपासूनच खरेदी बंद करण्यात आली आहे.(Kapus Kharedi)
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्रांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने शेतकऱ्यांना आता खासगी बाजारपेठेवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.(Kapus Kharedi)
यंदाच्या हंगामात कापसाला अपेक्षित भाव न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांकडे धाव घेतली होती.
जिल्ह्यात साधारणपणे १० नोव्हेंबरपासून सीसीआयमार्फत १६ केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरू होती. या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, किती प्रमाणात कापूस खरेदी झाला याची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी त्यांचा कापूस अजूनही खरेदीसाठी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.
यावर्षी शासनाने कापसासाठी हमीभाव निश्चित केला असून मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७,७१० रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ८,११० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर करण्यात आला आहे.
सीसीआय या दराने खरेदी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत होता. मात्र खरेदी केंद्रे बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर खासगी बाजारपेठेतच कापूस विक्री करण्याचा पर्याय उरला आहे.
खासगी बाजारात मात्र कापसाचे दर हमीभावापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत. सध्या बाजारात कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ७,४०० ते ७,६५० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. म्हणजेच हमीभावाच्या तुलनेत सुमारे ५०० रुपयांचा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
सीसीआयची खरेदी थांबताच व्यापाऱ्यांनी दर खाली आणल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
दरम्यान, बाजारात कापसापासून तयार होणाऱ्या सरकीला सध्या चांगला उठाव दिसून येत आहे. खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सरकीची मागणी वाढली आहे.
सध्या देशांतर्गत बाजारात सरकीचे दर ४,००० ते ४,२०० रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान आहेत. आगामी काळातही सरकीला चांगली मागणी राहण्याची शक्यता असल्याचे शेतमाल दराचे अभ्यासक पवन देशमुख यांनी सांगितले.
याशिवाय कापसाच्या रुईचे (खंडी/३५६ किलो) दर सुमारे ५५ हजार रुपये आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर सुमारे ६५ सेंट प्रति पाउंड इतके आहेत.
अनेक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे कापसाची दीर्घकाळ साठवणूक करण्याची क्षमता नसल्याने त्यांना मिळेल त्या दरात कापूस विकावा लागत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत आणखी भर पडत आहे.
कापूस खरेदी केंद्रांना मुदतवाढ देऊन उर्वरित कापसाची खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
हे ही वाचा सविस्तर :Harbhara Kharedi : हमीभावाने हरभरा विकायचा? मग 'या' अटी पूर्ण असणे बंधनकारक