यवतमाळ :कापूस विक्रीसाठी शासनाने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया बंधनकारक केली असली, तरी प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. (Kapus Kharedi)
नोंदणीतील तांत्रिक अडचणी, अपुरी माहिती आणि वेळेवर अप्रूव्हल न मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ४० हजार शेतकरीकापूस विक्रीपासून वंचित राहण्याच्या भीतीत आहेत. (Kapus Kharedi)
कापूस नोंदणीची अंतिम मुदत अवघ्या सहा दिवसांवर येऊन ठेपली असून, वेळेत अप्रूव्हल न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दरात कापूस विकण्याची वेळ येणार आहे.
जिल्ह्यात यंदा सुमारे पाच लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. यापैकी जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली.
मात्र, त्यातील केवळ ६० हजार शेतकऱ्यांनाच विक्रीसाठी अप्रूव्हल मिळाले आहे. उर्वरित ४० हजार शेतकरी अजूनही प्रक्रियेत अडकलेले असून, अनेकांना नोंदणी पुढे कशी करायची याचीच माहिती नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शेकडो क्विंटल कापूस घरातच पडून
नोंदणी आणि अप्रूव्हल रखडल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा शेकडो क्विंटल कापूस घरातच पडून आहे. एकीकडे कापसाचे दर घसरत असताना, दुसरीकडे विक्री करता न आल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कापसाचे आधीच मोठे नुकसान झाले असून, त्यातच विक्री प्रक्रियेतील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे.
दोन लाख हेक्टरवरील कापूस नोंदणीबाहेर
जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख हेक्टरवरील कापूस उत्पादनाची कोणतीही नोंदणीच झालेली नाही. नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर या शेतकऱ्यांना हमीभाव केंद्रावर कापूस विकता येणार नाही.
परिणामी, त्यांना खुल्या बाजारात कमी दरात कापूस विकावा लागण्याची शक्यता असून, यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका आहे.
हमी केंद्रात कापूस कमीच
यवतमाळ जिल्ह्यात दरवर्षी २० ते २५ लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन होते. यंदा अतिवृष्टीमुळे काही प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी १० ते १५ लाख क्विंटल कापूस बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत हमी केंद्रात केवळ दोन लाख क्विंटल कापूसच पोहोचला आहे. उर्वरित कापूस केंद्रापर्यंत पोहोचत नसल्याने शेतकरी वर्गात अस्वस्थता पसरली आहे.
नोंदणी व स्लॉट बुकिंगच्या नावावर लूट
कपास किसान ॲपवर नोंदणी करताना अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे अनेक शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय ही प्रक्रिया स्वतः पूर्ण करू शकत नाहीत.
याच संधीचा गैरफायदा घेत काही टेक्नोसॅव्ही व्यक्ती नोंदणी, अप्रूव्हल आणि स्लॉट बुकिंगसाठी शेतकऱ्यांकडून अवाजवी पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. यात अनेक शेतकरी नाहक फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत.
तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी
नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी तातडीने दूर करून, अप्रूव्हलची मुदत वाढवावी तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी विशेष मदत केंद्र सुरू करावीत, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. अन्यथा कापूस विक्रीचा हा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आणखी तोट्याचा ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.