Kapus Kharedi : यंदाच्या कापूस हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला (पणन) केंद्राकडून खरेदीसाठी परवानगी मिळाली असली, तरी निधीअभावी खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकलेले नाहीत. (Kapus Kharedi)
खाते ‘एनपीए’ घोषित झाल्याने आर्थिक मदतही अडकली आहे. परिणामी, या हंगामात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा विश्वास भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) वरच टिकला आहे, तर सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.(Kapus Kharedi)
कापूस हंगामात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार, असेच चित्र राज्यात दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला (पणन) केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून कापूस खरेदीसाठी परवानगी तर मिळाली आहे, मात्र निधी अभावी केंद्र सुरू करता येत नाहीत.
'पणन'चे खाते सध्या अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणून घोषित झाल्याने बँकांकडूनही आर्थिक मदत मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या हंगामात पुन्हा एकदा भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) वरच शेतकऱ्यांचा पूर्ण भरोसा राहणार आहे.
निधीअभावी प्रस्ताव रखडला
३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या महासंघाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, निधीअभावी हा प्रस्ताव सध्या रखडला आहे.
महासंघाकडे केंद्राकडून काही थकबाकी मिळणे अपेक्षित असून, ती रक्कम मिळाल्यास खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न होईल, अशी माहिती महासंघाचे संचालक राजाभाऊ देशमुख यांनी दिली.
'पणन'चे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली असली, तरी राज्य सरकारने अजून ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
परदेशी कापसाचा बाजारावर परिणाम
केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याने परदेशातील स्वस्त कापूस भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे देशातील कापड उद्योगांना स्वस्त आयात केलेल्या कापसाचा पर्याय उपलब्ध झाला असून, त्यांनी थेट परदेशातून कापूस गाठी मागवण्यास सुरुवात केली आहे. या परिस्थितीमुळे भारतीय कापसाची मागणी घटून, स्थानिक बाजारभाव कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांचा भार वाढला
शेतकऱ्यांच्या घरात नवीन कापसाची आवक सुरू झाली आहे. मात्र, पणनकडून खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने सर्व मदार सीसीआय (भारतीय कापूस महामंडळ) वर आहे. बाजारात सध्या भावात स्थैर्य नाही आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानी दरांमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कमी भावात कापूस विक्री करावी लागल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
* 'पणन' महासंघासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
* खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाची हमी मिळावी.
* कापूस खरेदीवर स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी हमीभाव लागू करावा.
* परदेशी आयातीवर पुन्हा शुल्क लावून स्थानिक बाजाराचे संरक्षण करावे.