Kapus Kharedi : ग्राम मंडळातील शेतकऱ्यांना यावर्षी कापूस विक्रीसाठी प्रचंड हेलपाटे घालावे लागत असून सरकारी खरेदी केंद्रांवर त्यांचा कापूस विकला जाईल की नाही, याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (Kapus Kharedi)
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या नोंदणी प्रणालीमध्ये 'ग्राम मंडळ' नमूद असलेल्या सातबाऱ्यावरील शेतजमिनींच्या नोंदी स्वीकारल्या जात नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण अधिकच वाढली आहे. (Kapus Kharedi)
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर ही नोंदणी अडचण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत अधिक वाढ करीत आहे. त्यामुळे कापूस खरेदीसाठी जाचक अटी हटवाव्यात आणि गतवर्षीप्रमाणे ग्राम मंडळातील शेतकऱ्यांची नोंद घ्यावी, अशी ठाम मागणी शेतकरी करत आहेत. (Kapus Kharedi)
सीसीआय नोंदणी न झाल्याने शेतकरी अडचणीत
केळीवेळी गावात ३०० हून अधिक शेतकऱ्यांची शेती 'ग्राम मंडळ' हद्दीत येते. परंतु सीसीआयची ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली ग्राम मंडळातील मालमत्ता मंजूर करत नाही. त्यामुळे बँक पासबुक, आधार, पॅन, रेशन कार्ड अशी सर्व कागदपत्रे असूनही बहुसंख्य शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीसाठी नोंदणीच करता येत नाही.
यंदा अतिवृष्टीमुळे कापूस उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता कापूस विक्रीतही नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. परिणामी MSP पेक्षा कमी भाव मिळत असून तोटा अनिवार्य बनला आहे.
खासगी व्यापाऱ्यांकडेच कापूस विक्रीचा पर्याय
सीसीआय नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे असल्याने शेतकऱ्यांना अधिकृत खरेदी केंद्रांऐवजी खासगी व्यापाऱ्यांकडेच कापूस विकावा लागत आहे. दरम्यान खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत बाजारभावापेक्षा कमी दर देत आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिघडत आहे.
जाचक अटींमुळे नाराजी; सुधारणा करण्याची मागणी
कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या जाचक अटी तत्काळ काढाव्यात आणि ग्राम मंडळातील शेतकऱ्यांनाही सीसीआय खरेदीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.
प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करावी
शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून प्रशासनाने CCI नोंदणी प्रणालीत सुधारणा करावी.
ग्राम मंडळातील मालमत्ता स्वीकारण्याचा निर्णय
कापूस खरेदी केंद्राला तत्काळ सूचना
शेतकऱ्यांसाठी विशेष नोंदणी मोहीम
असे उपाय करणे अत्यावश्यक असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
गतवर्षी सीसीआयने ग्राम मंडळातील शेतकऱ्यांची नोंद केली होती. यंदा मात्र नोंदणी नाकारली जाते आहे. शेतकरी संकटात आहेत. अटी शिथिल करून कापूस खरेदी सुरू करावी.- किशोर बुले, अध्यक्ष ग्राम मंडळ, केळीवेळी
माझी पाच एकर शेती ग्राम मंडळात आहे. दरवर्षी सरकारी खरेदीत कापूस विकण्याची अपेक्षा असते. पण यंदा नोंदणीच होत नाही. खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात कापूस विकावा लागतोय. हे अन्यायकारक आहे.- निर्मल वाघ, शेतकरी
ग्राम मंडळातील मालमत्ता नोंदणी न स्वीकारल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खोलीत लोटले जात आहेत. कापूस विक्रीची शासकीय प्रक्रिया सुलभ न केल्यास पुढील काळात शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा सविस्तर :Kapus Kharedi : हमी दराने कापूस विकला… पण पैसे कुठे? वाचा सविस्तर