किनवट : खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांची शासकीय हमीभावाने खरेदी सुरू असताना, तालुक्यातील भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) खरेदी केंद्रांवर अनियमिततेच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.(Kapus Kharedi)
काही खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून बोगस ऑनलाइन नोंदणीद्वारे आपला माल केंद्रांवर विकत असल्याचा संशय व्यक्त होत असून, यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.(Kapus Kharedi)
ऑनलाइन नोंदणीचा गैरवापर?
शासकीय खरेदी प्रक्रियेत कापूस, ज्वारी आणि मका यांसाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात संबंधित पिकांचा पेराच नाही, अशांच्या नावावर खोटा पेरा दाखवून काही व्यापारी नोंदणी करत असल्याची चर्चा आहे.
याच माध्यमातून बोगस व्यवहार करून केंद्रांवर माल खपवला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
परराज्यातील कापसाचा संशय
चिखली फाटा येथील एका कापूस जिनिंगमध्ये तेलंगणा राज्यातील निकृष्ट दर्जाचा कापूस खरेदी करण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांना हाताशी धरून व्यापाऱ्यांनी ही साखळी तयार केल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचा माल विक्रीसाठी अडकून पडत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बोगस पेरा दाखवून 'चांदी'
काही प्रकरणांमध्ये शेतात प्रत्यक्ष पिक नसतानाही कागदोपत्री उत्पादन दाखवून खरेदी केंद्रावर माल विक्रीसाठी आणला जात असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
यामुळे खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना नोंदणी आणि विक्रीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परिणामी, हमीभाव योजनेचा लाभ चुकीच्या लोकांकडे वळत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
तपासणीची गरज वाढली
या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन नोंदींची काटेकोर पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
अन्यथा, हमीभाव योजनेचा उद्देशच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाचा इशारा
या प्रकरणाची महसूल आणि कृषी विभागामार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 'जर बोगस नोंदणी किंवा परराज्यातील कापूस खरेदी झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही.'
'सीसीआय' खरेदी केंद्रांवरील संभाव्य गैरव्यवहारामुळे खरी शेतकरीवर्ग अडचणीत येत असल्याचे चित्र आहे. पारदर्शकता आणि कडक अंमलबजावणी केल्यासच शासकीय हमीभाव योजनांचा खरा लाभ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
हे ही वाचा सविस्तर : Dhan Kharedi : ४५०० नोंदणी, खरेदी फक्त ८०४; धान खरेदीत मोठा घोटाळा?
अधिक वाचा : AI Farming : परंपरेला टेक्नॉलॉजीची जोड; 'एआय' गुढीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष