नंदुरबार : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चाचे कांदाचाळ (Kanda Chal), लसूण साठवणूक गृह (Lasun Sathavnuk Gruh) उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचेजिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, सी. के. ठाकरे यांनी कळविले आहे. जवळपास सहा तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. सध्या शेतकरी कांदा जमिनीवर (Onion) पसरवून किंवा स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या चाळींमध्ये साठवतात, ज्यामुळे कांदा सडून मोठे नुकसान होते आणि कांद्याची टिकाऊपणा प्रत व यावर नकारात्मक परिणाम होतो.
शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणीमुळे कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते आणि शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळतो, त्यामुळे कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे.
३० लाखांपेक्षा अधिक कर्ज घेणे राहणार बंधनकारकएकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी कमी खर्चाच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृहासाठीचे मापदंड सुधारित करण्यात आले आहेत.
५ ते २५ मेट्रीक टन, २५ ते ५०० मेट्रीक टन, ५०० ते १ हजार मेट्रीक टन क्षमतेच्या कांदा चाळी/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी क्षमतेनुसार अनुदान उपलब्ध आहे. प्रकल्पाचा खर्च रुपये ३० लाखापेक्षा जास्त असल्यास बैंक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. अर्थसहाय्य हे बैंक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात देय राहील असे विभागाने कळविले आहे.
ही कागदपत्रे आवश्यकशेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यकआहे. सात/बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे अनिवार्य आहे. शेतकऱ्याकडे कांदा पीक असणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचे गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ, नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था आणि सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल.
इच्छुकांनी काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर 'फलोत्पादन' या घटकाखाली अर्ज सादर करावेत.