नाशिक : शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेली कांदाचाळ अनुदान योजना (Kanda Chal Anudan) कांदा आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असली तरी अनुदान मंजुरी आणि लाभार्थी निवड प्रक्रीया गांभिर्याने राबविली जात नसल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी ८,२८८ अर्ज प्राप्त झालेले असतांना ७०१५ शेतकऱ्यांची निवड होऊ शकली. त्यातही २४२ शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून अनुदानाच्या (Kanda Chal Scheme) प्रतीक्षेत आहेत.
नाशिक जिल्ह्याचे (Nashik District) अर्थकारण आणि राजकारण देखील कांद्यावरच अवलंबून असते. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा पीक (onion Crop) घेतले जाते. अनेकदा निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. शेतकऱ्यांकडे कांदा सन २०२३-२४ ८,२८८ प्राप्त अर्ज साठविण्यासाठी पुरेसे आणि सक्षम साधन असावे, यासाठी राज्य शासनाने 'कांदाचाhttps://www.lokmat.com/agriculture/farming-ideas/ळ अनुदान योजना' सुरू केली आहे. कांदा पिकाचे नुकसान होऊ नये आणि चाळीत कांदा सुरक्षित रहावा यासाठी शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ असावी लागते. त्यामुळे कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखली जाऊन अधिक उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे कांदाचाळ अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनी अगोदर कांदाचाळ उभारणे आवश्यक असते, त्यानंतर त्याला अनुदान दिले जाते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कांदाचाळ या घटकासाठी लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये अनुसूचित जाती या प्रवर्गाचीच लॉटरी काढण्यात आली आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (एफवियो) च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कांदाचाळ या घटकासाठी अनुदान हे ३५०० रुपये प्रति मे. टनप्रमाणे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २५ मे. टनपर्यंत लाभ दिला जातो.
यंदा खुल्या प्रवर्गाची लॉटरीच नाही यावर्षी अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज केलेल्यांची संख्या मोठी आहे. तब्बल ७२,०११ शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले आहेत. त्यापैकी ५४ जणांची लॉटरी पद्धतीने निवड झाली. त्यापैकी एकाला अनुदान मिळाले. लॉटरी केवळ अनुसूचित जाती प्रवर्गाचीच काढण्यात आली आहे. त्यामुळे ही संख्या कमी दिसते, असा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात आला.
अनुदानाची मागणी सन २०२३-२४ साठी प्रलंबित असलेल्या २ कोटी ३ लाखांच्या अनुदानाची मागणी जिल्हा कृषी विभागाकडून कृषी आयुक्तालयाकडे करण्यात आलेली आहे. अनुदान मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्याने जिल्ह्याला कधीही अनुदान मंजूर मंजूर होऊ शकते. अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर २४२ लाभार्थ्यांना वाटप केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.