Agriculture News : महाराष्ट्रात शेतजमीन आणि बांधावरून होणारे वाद सामान्य आहेत. शेजाऱ्याने हद्द ओलांडल्यास किंवा रस्ता अडवल्यास घाबरून न जाता कायदेशीर मार्गाने, जसे की भूमी अभिलेख विभागामार्फत शासकीय मोजणी करून, तहसीलदार किंवा पोलिस मध्यस्थीने हे वाद कायमस्वरूपी मिटवता येतात.
वाद मिटवण्यासाठी कायदेशीर उपाय :
शासकीय मोजणी (Boundary Demarcation) : सर्वात आधी भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज करून शेताची अधिकृत मोजणी (Survey) करा. यामुळे हद्द निश्चित होते.
पोलीस मदत : जर बांधावरून वाद होऊन मारामारी किंवा दमदाटी झाली असेल, तर स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करा. सध्या अनेक भागात पोलीस अधीक्षक पातळीवरून 'बांधावर पोलीस' हा उपक्रम राबवून वाद मिटवले जात आहेत.
तहसीलदार अर्ज : शेतरस्ता अडवला असल्यास, मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९६० नुसार तहसीलदारांकडे रस्ता मोकळा करण्यासाठी अर्ज करता येतो.
सिव्हिल कोर्ट : जर वाद जमिनीच्या मालकी हक्काचा असेल, तर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दावा दाखल करावा लागतो.
महत्त्वाचे नियम :
बांधावर अतिक्रमण करणे, बांध कोरून ट्रॅक्टर चालवणे हे कायदेशीर गुन्हा आहे. यामुळे दोन शेतकऱ्यांमध्ये भांडणे होऊन तक्रार दाखल होऊ शकते.
शासकीय आदेशानुसार, शेतातील पारंपरिक रस्ते आता १२ फुटांपर्यंत रुंद करण्याचे धोरण आहे, जेणेकरून शेती अवजारे नेणे सोपे होईल.
अधिक माहितीसाठी महसूल विभागाशी किंवा तज्ञ वकिलाची भेट घ्या.