Non Agriculture Tax : शासनाने अकृषक कर आकारणीच्या अनुषंगाने सुधारित नियम लागू केले आहेत. यात २००१ बिनशेती पूर्वीपासूनच्या मिळकतीधारकांना वार्षिक कराऐवजी वनटाइम अकृषक कर भरण्याची सुविधा असणार आहे. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ची डेडलाइन ठरवून दिली आहे.
कृषक जमीन अकृषक करून ले आउट थाटण्यासाठी विविध विभागाच्या एनओसी गोळा कराव्या लागतात. अकृषक कराची १०० टक्के वसुली करताना प्रशासनाचीही दमछाक होते. एकूणच प्रशासन आणि नागरिकांची अडचण लक्षात घेत शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) २०२५ आणि वार्षिक अकृषक कर, अकृषक परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
नव्या निर्णयानुसार दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर यापुढे आकारण्यात येऊ नये. सदर सुधारणेच्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आकारला जाणारा थकीत अकृषक कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे, असे स्पष्ट केले आहे. केवळ ज्या मिळकती ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या,
त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषक कराऐवजी २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, जमिनीच्या चालू बाजारमूल्य, नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यानुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एक रकमी रूपांतर अधिमूल्य आकारणी दराप्रमाणे करून ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी अदा करणे मिळकतधारकाला अनिवार्य केले आहे. एक वर्षानंतर मात्र दंड व व्याजासह वसूल केली जाणार आहे.
०.१० ते ०.५० टक्के कर
नव्या निर्णयानुसार एक हजार चौरस मीटरसाठी वनटाइम कर ०.१० टक्के, एक ते चार हजार चौरस मीटर ०.२५ टक्के आणि चार हजारांवरील चौरस मीटरसाठी ०.५० टक्के कर आकारला जाणार आहे.
पूर्वी अशी होती पद्धत
पूर्वी निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक असे कर आकारले जायचे. निवासीमध्ये भोगवटदार वर्ग १ जमिनीला १० पैसे, भोगवटदार वर्ग २ ला पाच पैसे आकारले जात होते. वाणिज्यमध्ये भोगवटदार एक २० पैसे, तर भोगवटदार दोनला १० पैसे, औद्योगिकसाठी भोगवटदार वर्ग एकला १५ पैसे आणि भोगवटदार वर्ग दोनला ७.५० पैसे कर आकारण्यात येत होता. ग्रामीण क्षेत्रात एकूण कर आकारणी रकमेतून जिल्हा परिषद ७० पैसे, ग्रामपंचायत १० पैसे, महसूल १० पैसे असे वितरित केले जायचे.
नियोजन प्राधिकरण काय ?
अकृषक परवानगीसाठी शहरी भागात मुख्याधिकारी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागत होता. नव्या निर्णयानुसार अकृषक परवानगी आणि अकृषक कर रद्द झाला असला तरी बांधकाम, विकास परवानगी आवश्यक आहे. त्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुख्याधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार राहणार आहेत.
Read More : बांधकाम नकाशा हाच आता एनए परवानगी म्हणून ग्राह्य धरणार, तो कसा आणि कुठे मिळेल?