पुणे : राज्यात दर महिन्याला जमीन मोजणीची सुमारे अडीच ते पावणेतीन लाख प्रकरणे भूमिअभिलेख विभागाकडे येत असून, 'ई-मोजणी व्हर्जन २' आणि मोजणीसाठीच्या विशेष मोहिमांमधून नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमधील मोजणीमध्ये सुमारे २६ टक्के वाढ झाली आहे.
त्यामुळे राज्यात नोव्हेंबरमध्ये जमीन मोजणीची प्रकरणे सरासरी १५६ दिवसांमध्ये निकाली काढण्यात आली होती. हे प्रमाण आता डिसेंबरमध्ये १२७दिवसांवर आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्यादेखील कमी झाली असून, ही संख्या आता एक लाखावर आली आहे.
भूमिअभिलेख विभागाकडे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकी हक्क अशा कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन मोजणी अर्ज दाखल होतात; परंतु भूकरमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता. मात्र, आता त्यामध्ये गावनिहाय विशेष मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.
सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येत असून, एका तालुक्यातील गावनिहाय प्रकरणांचे सुसूत्रीकरण करून वाटप केले जात आहे. परिणामी मोजणीचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात २ लाख ५२ हजार १७४ प्रकरणे मोजणीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यातील २१ हजार २४८ प्रकरणे 'क' प्रत निकाली काढण्यात आली.
तर भूसंपादन युनिट रूपांतर करून १ लाख ४८ हजार ५४८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता १ लाख ८ हजार ६७६ इतकी होती. मोजण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर याचे दृश्य परिणाम डिसेंबर महिन्यात दिसू लागले आहेत. हा उपक्रम लवकरच आणखी गती घेऊ शकेल.