Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Jamin Mojani : डिजिटल बदलाचा परिणाम: नांदेडमध्ये जमीन मोजणीची विक्रमी गती

Jamin Mojani : डिजिटल बदलाचा परिणाम: नांदेडमध्ये जमीन मोजणीची विक्रमी गती

latest news Jamin Mojani: Result of digital transformation: Record speed of land census in Nanded | Jamin Mojani : डिजिटल बदलाचा परिणाम: नांदेडमध्ये जमीन मोजणीची विक्रमी गती

Jamin Mojani : डिजिटल बदलाचा परिणाम: नांदेडमध्ये जमीन मोजणीची विक्रमी गती

Jamin Mojani : शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय भूमिअभिलेख विभागानं लागू केला आहे. आता जमीन मोजणीसाठीचा कोणताही ऑनलाइन अर्ज ९० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या डिजिटल आणि जलद प्रक्रियेमुळे नांदेड जिल्ह्यात गतवर्षभरात तब्बल ७६८ अर्जांची यशस्वी मोजणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि जमिनीच्या हद्दीवरील वाद सर्वांमध्ये मोठी घट झाली आहे. (Jamin Mojani)

Jamin Mojani : शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय भूमिअभिलेख विभागानं लागू केला आहे. आता जमीन मोजणीसाठीचा कोणताही ऑनलाइन अर्ज ९० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या डिजिटल आणि जलद प्रक्रियेमुळे नांदेड जिल्ह्यात गतवर्षभरात तब्बल ७६८ अर्जांची यशस्वी मोजणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि जमिनीच्या हद्दीवरील वाद सर्वांमध्ये मोठी घट झाली आहे. (Jamin Mojani)

Jamin Mojani : शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक अशी घोषणा भूमिअभिलेख विभागाने केली आहे. आता जमीन मोजणीसाठी दाखल होणारे ऑनलाइन अर्ज ९० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Jamin Mojani)

या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित राहणाऱ्या मोजणी प्रक्रियेला वेग आला असून शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि वाद दोन्ही कमी होत आहेत.(Jamin Mojani)

९० दिवसांत निकाल बंधनकारक

आता कोणताही अर्ज अनावश्यकपणे महिनोन्‌महिने प्रलंबित राहणार नाही. अर्ज दाखल करण्यापासून शुल्क भरण्यापर्यंत आणि प्रत्यक्ष मोजणी होईपर्यंतची सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. तसेच अत्याधुनिक उपकरणांमुळे मोजणी अधिक अचूक, जलद आणि पारदर्शक झाल्याचे अधिकारी सांगतात.

वर्षभरातील कामगिरी : १०३८ पैकी ७६८ अर्ज निकाली

नांदेड भूमि उपअधीक्षक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार

जमीन मोजणीसाठी प्राप्त अर्ज : १,०३८

निकाली काढलेले अर्ज : ७६८

प्रलंबित अर्ज : २६८

याशिवाय,

फेरफार अर्ज प्राप्त : ७०३

निकाली : ६०४

प्रलंबित : ९९

एकूण ३६७ अर्ज प्रलंबित असून ते लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठांकडून गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाद मिटण्यास मदत

जमीन मोजणी वेळेवर न झाल्याने अनेक ठिकाणी शेतजमिनींच्या हद्दीवरून वाद निर्माण होत होते. आता ठराविक कालावधीत मोजणी पूर्ण होत असल्याने हे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होत आहे.

शेतकऱ्यांनी मोजणीसाठी कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीची मदत घेऊ नये. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध असून आवश्यकता भासल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा.- बळवंत म्हस्के, उपअधीक्षक 

मोजणी शुल्क : हेक्टरी १,००० रुपये

जमीन मोजणीसाठी प्रति हेक्टर १,००० रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनावश्यक चकराही संपल्या आहेत.

अर्ज प्रक्रियेची पद्धत

* भूमिअभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज दाखल करणे

* लागणारे शुल्क ऑनलाइन भरणे

* पुणे विभागातून २० दिवसांच्या आत मोजणीची तारीख मिळणे

* दिलेल्या तारखेला स्थानिक कार्यालयाकडून प्रत्यक्ष मोजणी

* अंतिम रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध

* ही प्रणाली पूर्ण झाल्यावर मोजणी अहवाल मिळवणे अतिशय सोपे झाले आहे.

डिजिटल प्रक्रियेचे सुलभीकरण, अचूक मोजणी उपकरणे आणि ९० दिवसांची बंधनकारक मर्यादा यामुळे नांदेड जिल्ह्यात जमीन मोजणी कामकाजाला अभूतपूर्व वेग आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होऊन त्यांच्या जमिनीवरील वाद संपुष्टात येण्यास मदत होते आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme : एसएनए स्पर्श प्रणाली लागू ; रोहयोमध्ये पारदर्शकता वाढणार वाचा सविस्तर

Web Title : एक वर्ष में 768 भूमि माप आवेदन निपटाए गए: नांदेड़ पहल

Web Summary : नांदेड़ के भूमि अभिलेख कार्यालय ने भूमि माप में तेजी लाई, एक वर्ष में 768 आवेदनों का समाधान किया। ऑनलाइन आवेदन और आधुनिक तकनीक प्रक्रिया को तेज करते हैं, विवादों को कम करते हैं और किसानों के लिए समय बचाते हैं। 90 दिनों का समाधान अब अनिवार्य है।

Web Title : 768 Land Measurement Applications Resolved in a Year: Nanded Initiative

Web Summary : Nanded's land records office speeds up land measurement, resolving 768 applications in a year. Online applications and modern tech expedite the process, reducing disputes and saving time for farmers. 90-day resolution is now mandatory.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.