नाशिक : जमीन मोजणीसाठी होणारा विलंब लक्षात घेता राज्य शासनाने आता खासगी परवानाधारक भूमापकांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महिनाभरात मोजणी प्रकरणांचा निपटारा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होणार असल्याने या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
आतापर्यत भूमापन मोजणीची जबाबदारी पूर्णतः शासकीय यंत्रणेवर होती. मात्र अपुरे कर्मचारी, वाढता कामाचा ताण, विविध प्रशासकीय कारणांमुळे मोजणी प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी अनेक महिने, तर काहीवेळा वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येत होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता महसूल खात्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जुन्या मोजणीमुळे तांत्रिक अडचणी :
पूर्वी केवळ शासकीय भूमापकांमार्फतच मोजणी केली जात होती. कर्मचारी अपुरे असणे, एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक गावांची जबाबदारी, तांत्रिक अडचणी यामुळे मोजणीस विलंब होत असे. परिणामी जमीन खरेदी-विक्री, वारसा नोंदी, शेतवाटप, पीक कर्ज यांसारखी कामे रखडत होती. खासगी परवानाधारक भूमापकांची मदत घेतल्याने मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
भूमापन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित होती. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण असल्याने विलंब होत होता. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती केल्यास ३० दिवसांत मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करणे शक्य होणार आहे.
- विशाल नाईकवाडे, तहसीलदार, निफाड
पूर्वी मोजणीसाठी कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे चकरा माराव्या लागत होत्या. खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती झाल्याने मोजणी वेळेत होईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे.
- साहेबराव पगार, शेतकरी