नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ हंगामाचे नवे कर्जदर निश्चित करण्यात आले आहेत. कापसापासून द्राक्षांपर्यंत आणि सोयाबीनपासून उसापर्यंत जवळपास सर्वच पिकांच्या कर्जमर्यादेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.
कांदा, टोमॅटो यांसारख्या पिकांसाठी प्रतिहेक्टर १.२५ लाख ते १.८० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल. जिल्ह्यात सोयाबीन, मक्याचे क्षेत्र अधिक असले तरी या पिकाला मिळणारे कर्ज देण्यासाठी मर्यादाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कापसाला हेक्टरी ७८ हजार ७५० रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ
पीककर्ज वितरणासाठी कर्जवाटपाची मर्यादा १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही वाढलेली मर्यादा मूळ रकमेवर ठरविण्यात आली आहे.
ज्वारी, सोयाबीनला ४२ हजारांचे कर्ज
४२ हजार ७०० रुपये हेक्टरी कर्ज सोयाबीन व ज्वारीला मिळते. तर तुरीला ६६ हजारांचे पीक कर्ज मंजूर केले आहे. सोबतच धान, मूग, उडीद, भुईमूग या पिकांनाही वाढीव कर्ज मंजूर केले आहे. मिरची पिकाला एक लाख २६ हजार, केळी १ लाख ८९ हजार, पपई १ लाख ७हजार, भाजीपाला व कांदा १ लाख ८०० रुपये, डाळिंब १ लाख ५२ हजार २००, रु.चे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
फळबाग उत्पादकांना आधार
फळबागा हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विषय असतो. संत्रा, मोसंबी, आंबा, केळी, द्राक्षे आणि डाळिंब यांसारख्या बागांच्या देखभालीसाठी मोठा खर्च येतो. नवीन नियमांनुसार, या फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर कर्जमर्यादा आता १.२५ लाख ते २.५० लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे.
पीक हेक्टरी कर्ज मर्यादा
- कापूस ओलीत - ७८ हजार ७५० रुपये
- कापूस कोरडवाहू - ६३ हजार रुपये
- सोयाबीन- ६८ हजार २०० रुपये
- तूर - ६६ हजार रुपये
- ज्वारी - ४२ हजार ७०० रुपये
- मूग - ३७ हजार ५०० रुपये
- उडीद - ३७ हजार ५०० रुपये