Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > Harbhara Kharedi : हमीभावाने हरभरा विकायचा? मग 'या' अटी पूर्ण असणे बंधनकारक

Harbhara Kharedi : हमीभावाने हरभरा विकायचा? मग 'या' अटी पूर्ण असणे बंधनकारक

latest news Harbhara Kharedi: Want to sell gram at a guaranteed price? Then it is mandatory to fulfill 'these' conditions | Harbhara Kharedi : हमीभावाने हरभरा विकायचा? मग 'या' अटी पूर्ण असणे बंधनकारक

Harbhara Kharedi : हमीभावाने हरभरा विकायचा? मग 'या' अटी पूर्ण असणे बंधनकारक

Harbhara Kharedi : शासनाने हरभरा खरेदीसाठी प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला तरी त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ई-पीक पाहणी, ऑनलाइन नोंदणी आणि दर्जा निकष पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी केली जाणार आहे.(Harbhara Kharedi)

Harbhara Kharedi : शासनाने हरभरा खरेदीसाठी प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला तरी त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ई-पीक पाहणी, ऑनलाइन नोंदणी आणि दर्जा निकष पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी केली जाणार आहे.(Harbhara Kharedi)

Harbhara Kharedi : हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभावाने हरभरा खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. (Harbhara Kharedi)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ९ खरेदी केंद्रांवर प्रति क्विंटल ५,८७५ रुपये या हमीभावाने हरभरा खरेदी केली जात आहे.(Harbhara Kharedi)

यंदाच्या हंगामात हरभऱ्याचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उत्पादनही चांगले होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा आणि बाजारातील दरांतील चढ-उताराचा फटका बसू नये, या उद्देशाने शासनाने खरेदी प्रक्रिया सुरू केली आहे.(Harbhara Kharedi)

हमीभावाने हरभरा विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नोंदणी करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. (Harbhara Kharedi)

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया १ मार्चपासून सुरू झाली असून ती २९ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती जिल्हा पणन अधिकारी व्ही. यू. राठोड यांनी दिली.

धाराशिव जिल्ह्यात हरभऱ्याखालील क्षेत्र यंदा मोठ्या प्रमाणावर असल्याने उत्पादनही समाधानकारक आहे. मात्र, हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत ई-पीक पाहणीची अट अनिवार्य केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार आहे.

ग्रामीण भागात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटची सुविधा सर्वत्र उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक शेतकरी ऑनलाइन नोंदणीपासून वंचित राहत असल्याचे सांगितले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी शासनाकडे ही अट तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

ई-पीक पाहणीची अट कायम राहिल्यास अनेक शेतकरी हमीभाव खरेदीपासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

तसेच शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा पक्षाच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील शेतकरी हमीभावाने हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी करण्याकडे वळत असून खरेदी केंद्रांवर लवकरच आवक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हरभरा खरेदीसाठी प्रमुख अटी काय?

* ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक

* ई-पीक पाहणी नोंद असणे आवश्यक

* ७/१२ व ८-अ उतारा आवश्यक

* आधार व बँक खाते लिंक असणे

* नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी

* दर्जा (FAQ) निकष पूर्ण असावे

* यंदा हरभऱ्याचा हमीभाव (MSP) साधारण ५,८७५ रु. प्रति क्विंटल आहे.

* शेतकऱ्याने पेरलेल्या क्षेत्रानुसार ठरावीक प्रमाणातच हरभरा खरेदी केला जातो.

दर्जा (FAQ) निकष काय आहेत?

* आर्द्रता मर्यादित असावी

* खराब किंवा तुटलेले दाणे कमी असावेत

* कीडग्रस्त माल स्वीकारला जात नाही

हे ही वाचा सविस्तर : Harbhara Bajarbhav : हरभऱ्याची २७ हजार क्विंटल आवक; दर वाढले की घसरले? जाणून घ्या

अधिक वाचा : Krushi Yantrikikaran Yojana : महाडीबीटीवर अर्ज केला होता? २६ लाख अर्ज रद्द; जाणून घ्या कारणे

Web Title : चना खरीद: गारंटीड मूल्य पर बेचने के लिए ये शर्तें अनिवार्य

Web Summary : महाराष्ट्र में ₹5,875/क्विंटल MSP पर चना खरीद शुरू। ऑनलाइन पंजीकरण, ई-फसल सर्वेक्षण अनिवार्य। ई-फसल सर्वेक्षण की अनिवार्यता से किसानों को दिक्कतें। NCP ने उचित पहुंच के लिए तत्काल हटाने की मांग की।

Web Title : Chickpea Procurement: Conditions Mandatory for Selling at Guaranteed Price

Web Summary : Maharashtra begins chickpea procurement at MSP ₹5,875/quintal. Online registration, e-crop survey needed. Farmers face hurdles due to mandatory e-crop survey. NCP demands immediate removal for fair access.