Halad Crop : हिंगोली जिल्ह्यात मसाला पिकांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य शासनाने मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी २ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. (Halad Crop)
या निधीमुळे हळद उत्पादन, संशोधन आणि शेतकरी प्रशिक्षणाला मोठी चालना मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.(Halad Crop)
राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करत या केंद्रासाठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून हळद पिकांच्या विकासासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.(Halad Crop)
संशोधन व प्रशिक्षणाला चालना
शासनाने यापूर्वी १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी या संशोधन केंद्राची स्थापना ना-नफा तत्त्वावर स्वायत्त संस्था म्हणून करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
आता निधी मंजूर झाल्यामुळे केंद्राच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे.
या केंद्राच्या माध्यमातून हळद उत्पादनातील सुधारणा, दर्जेदार वाण विकसित करणे, प्रक्रिया तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या संधी यावर संशोधन करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
निधीचा वापर कसा होणार?
शासनाने मंजूर केलेल्या २.५४ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी सुमारे १.२२ कोटी रुपये सहाय्यक अनुदानासाठी तर १.३१ कोटी रुपये भांडवली सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
या निधीतून प्रयोगशाळा, संशोधन सुविधा, प्रशिक्षण यंत्रणा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा
हिंगोलीसह मराठवाडा आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये हळद हे महत्त्वाचे नगदी पीक मानले जाते.
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांना सुधारित वाण, उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रज्ञानाची माहिती आणि प्रक्रिया उद्योगाशी जोडण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासनाकडून खर्चावर नियंत्रणाचे निर्देश
शासनाने निधी खर्च करताना आर्थिक शिस्त पाळण्याचे तसेच मंजूर आराखड्यानुसार निधीचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खर्चाचा अहवाल नियमितपणे सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.