पुणे : शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी राज्य शासन काम करत आहे. द्राक्ष उत्पादकांमुळे (Grape Farmers) महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने समृद्धी आली आहे. द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या (Draksh Bagayatdar Sangha) ६५ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे व द्राक्ष परिसंवादाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या अध्यक्षांनी मांडलेल्या विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लवकरच मुंबईत बैठक घेऊन त्यावर चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेऊ. मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून अडचण येणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
देशांतर्गत बाजारपेठ खूप मोठी आहे; शेतकऱ्यांनी या बाजारावरही लक्ष द्यावे. आपण उत्पादीत केलेल्या मालासाठी आपली बाजारपेठ कशी निर्माण करू शकतो याबाबत काम सुरू आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार पुढे म्हणाले, ड्रोन फवारणीसाठी राज्य शासन अनुदान देत असून, यात महिला बचतगटांना प्राधान्याने संधी देणार आहोत.
कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, मी स्वत: द्राक्ष बागाईतदार आहे, त्यानंतर कृषिमंत्री. तुमचे प्रश्न कुटुंबातलेच प्रश्न असून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे, यासाठी काळजी घेऊ. संघाच्या अध्यक्षांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेतली जाईल. द्राक्ष बागाईतदार बांधवांच्या शेतमालाच्या मार्केटिंगसाठी राज्याचा कृषी विभाग सदैव प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी सांगितले.
भोसले यांनी यावेळी सौरपंप योजनेत सुधारणा होण्याची गरज असून सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करुन 10 एचपी मोटारपंप धारकांनाही वीज बिलातून माफी मिळावी, अशी विनंती केली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुरू केलेल्या कव्हर क्रॉप पायलट योजनेत सुधारणेची गरज आहे; जाचक अटींमुळे आणि महाग संसाधने तसेच अवाढव्य करप्रणालीमुळे गरजू शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही, यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
आगामी काळात देशभरात द्राक्ष महोत्सव आयोजित करण्याचा संघाचा मानस असल्याचे सांगून शेती भाडेकरारावरील स्टॅम्प ड्युटी 50 टक्क्यांवरुन 1 टक्क्यावर आणावी, पूर्वोत्तर भागात द्राक्ष पोहोचवण्याची रेफ्रिजरेटेड व्हॅन उपलब्ध करून द्यावी, परिवहन खात्याच्या फिटनेस सर्टिफिकेटच्या जाचक नियमांतून शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरला वगळावे, 1 रुपयात द्राक्ष पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करावी, आदी मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.