जळगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्पातील (Union Budget 2025) तरतुदीनुसार कापूस उत्पादकता मिशन (मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी) ५ वर्षांसाठी राबविले जाणार आहे. या मिशनच्या माध्यमातून कापसाची उत्पादकता (Cotton Production) वाढीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तसेच अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे वाण (Cotton Variety) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाने पहिल्यांदाच कापूस उत्पादनासाठी विशेष मोहीम हाती घेतल्याने कापसाचा 'सुवर्ण' धागा उत्पादकांच्या स्वप्नांना विणायला लागला आहे.
केंद्र सरकारचे पहिले प्राधान्य देशातील शेतीला आहे, अशी ग्वाही देत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या. कडधान्य, कापूस, भाजीपाला आणि भरडधान्य उत्पादकता वाढवण्याबद्दल, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card), युरिया खत निर्मिती कारखाने, मखाना बोर्डची स्थापन घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. जिल्ह्यात केळीसह कापसाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. जवळपास ४ लाख २२ हजार २ हेक्टर पेरणी क्षेत्र आहे.
काय फायदा होणार?
भारतातील कापूस उत्पादकता (Cotton Production) गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत चालली आहे. अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि इजिप्त यासारख्या देशांमध्ये कापूस उत्पादकता भारताच्या तुलनेत तब्बल चारपट जास्त आहे. हे देश आपल्या शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे आणि आधुनिक शेती पद्धती पुरवतात, त्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढते.
भारतीय कापूस उत्पादकांना या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि अधिक उत्पादन घेण्यासाठी केंद्र शासनाने हा ५ वर्षाचा 'मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी' कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि सुधारित तंत्रज्ञानाचा लाभमिळेल, तसेच कापूस उद्योगालाही फायदा होईल.
कापूस उद्योगासाठी "५ एफ धोरण" लागू केले जाईल, ज्यामुळे कापड उद्योगाला उच्च दर्जाच्या कापसाचा पुरवठा सुलभ होईल. देशात दरवर्षी सुमारे १०-१२ लाख गाव लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करतो. हा कापूस प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलियातून आयात केला जातो. मात्र आता स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांना कापूस देशातच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित करण्यासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने कापूस पिकासाठी 5 वर्षाचे मिशन राबविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पण त्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, त्याची स्पष्टता नाही जर सरकार 6 वर्षांपासून तेच बाद झालेले हायब्रीड BG 2 तंत्रज्ञानयुक्त कापूस बियाण लागवड करण्याची सक्ती करून कापूस पिकाची उत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणार असेल तर त्यात सरकार आणि शेतकऱ्यांना अजिबात यश मिळणार नाही, हे वास्तव आहे.
- नीलेश शेडगे, स्वतंत्र भारत पक्ष शेतकरी संघटना