Leopard Attack : बिबट्यांच्या हल्ल्यांबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात वाघ आणि बिबट्याच्या हल्ल्यांना ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून समजले जाईल. तसेच वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील सदस्याला सरकारी नोकरी दिली जाईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये बिबट्याच्या आल्यात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा समोर आला आहे. यावर बोलताना कोण मंत्री गणेश नाईक म्हणाले की ज्या ज्या ठिकाणी अशा घटना घडल्या आहेत. अशा ठिकाणी स्वतः जाऊन पाहणी केली आहे, कुटुंबीयांना भेटलो आहे. स्थानिक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देण्यात आल्या आहेत की जर त्या कुटुंबातील अठरा वर्षावरील पुरुष असेल तर त्याला लगेच शासकीय नोकरीत सामावून घ्या. आणि या निर्णयाबाबत आम्ही स्वतः अहवाल तयार करून राज्य शासनाला पाठवणार असून हा प्रस्ताव कुणी नाकारणार नाही असा माझा विश्वास असल्याचा देखील नाईक म्हणाले.
बिबट्या हा शेड्युल एक मधील प्राणी आहे. वनातल्या हिंस पशुपेक्षा उसातले हिंस पशु झाले आहेत म्हणून बिबट्याचं शेड्युल एक मधून दोन मध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. म्हणजे बिबट्याला थेट जीवे मारणे या निर्णयाला शिथिलता येईल. ज्या ठिकाणी लोकांच्या जीवावर बेतत असेल त्या ठिकाणी यंत्रणेने बघत बसावं अशी आमची इच्छा नसल्याचं वनमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
दरम्यान केंद्र सरकारकडे देखील याबाबत अहवाल पाठवण्यात आला असून बिबटे आणि वाघांचे हल्ले ही राज्याची आपत्ती म्हणून आता यापुढे समजली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने आपत्ती आल्यानंतर ज्या उपाययोजना केल्या जातील किंवा त्यांना मदत केली जाईल तशाच प्रकारची मदत या घटकांना केली जाईल. शिवाय केंद्र सरकारने नसबंदीच्या बाबतीत देखील सकारात्मक पाऊल उचलले असून काही विभागांमध्ये नसबंदी करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
त्याचबरोबर नसबंदी व्यतिरिक्त इतरही काही पर्यायांचा अवलंब केला जाईल. काही बिबट्या अन्य राज्यांमध्ये तर काही बिबटे अन्य देशांमध्ये पाठवले जातील परंतु याबाबतीचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच घेतला जाईल असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.