अहमदनगर जिल्ह्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ३९२ कोटी रुपयांची एफआरपी थकवली आहे. यातील काही कारखान्यांनी फेब्रुवारीमध्ये तोडणी केलेल्या उसाचे पैसे अद्यापही अदा केलेले नाहीत. गाळपानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक असते, कारखान्यांवर आरआरसी अर्थात महसूल वसुली प्रमाणपत्राच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.
गत दोन हंगाम साखर कारखानदारीसाठी चांगले ठरले होते. कच्ची साखर तसेच इथेनॉलच्या बंपर उत्पादनामुळे कारखाने सुस्थितीत आले होते. त्यामुळे एफआरपी चुकविण्यात अडचण आली नव्हती. यंदा मात्र सर्वच गणित कोलमडल्याचे चित्र आहे. खासगी व सहकारातील दहा कारखान्यांनी ३० ते ७० कोटी रुपयांची एफआरपी थकवली आहे. तीन ते चार महिन्यांनंतरही शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडील पैशांची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी या कारखान्यांना नोटिसा बजावत सुनावणी घेतली आहे. ऊस नियंत्रण आदेश 1966 नुसार कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकवल्यास आरआरसीची कारवाई केली जाते. महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्यांच्या मालमत्तांवर त्यानुसार टाच आणली जाऊ शकते.
अनिल औताडे म्हणाले..
केंद्राने चालू गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त करत बीहेवी ज्यूसपासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली होती. केवळ सीहेवीपासून इथेनॉल उत्पादनाला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात वाढ होऊन दर कमी झाले. यावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले की, २००८-०९ मध्ये साखरेला २२०० रुपये क्विंटल दर होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील कारखानदारांनी उसाला टनामागे २५०० ते २८०० रुपये दर दिला होता. आताप्रमाणे उपपदार्थांची मोठी निर्मिती त्यावेळी केली जात नव्हती. त्यामुळे कारखान्यांचे व्यवस्थापन संशयास्पद वाटत, असल्याची शकां त्यांनी उपस्थित केली.
साखर कारखाने आणि थकीत एफआरपी
यामध्ये अगस्ती सारखा साखर कारखान्याकडे 28 कोटी, अशोक साखर कारखान्याकडे 30 कोटी, ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याकडे 84 कोटी, कुकडी साखर कारखान्याकडे 36 कोटी, गणेश साखर कारखान्याकडे 14 कोटी, मुळा साखर कारखान्याकडे 45 कोटी, वृद्धेश्वर साखर कारखान्याकडे 36 कोटी, केदारेश्वर साखर कारखान्याकडे 34 कोटी तर गंगामाई साखर कारखान्याकडे 67 कोटी रुपये अशी एकूण 392 कोटींची एफआरपी थकीत आहे.