Mango Farmers : दुसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार, वर्ष 2024-25 मध्ये आंब्याचे उत्पादन 228.37 लाख मेट्रिक टन होण्याचा अंदाज आहे. वर्ष 2023-24 मध्ये ते 223.98 लाख मेट्रिक टन होते. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रक्रिया करण्यायोग्य आंब्याच्या जातींचे चांगले उत्पादन झाल्यामुळे हे उत्पादन जास्त आहे.
शेतकऱ्यांना लाभकारी भाव प्राप्त व्हावा, यासाठी सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियानांतर्गत घटक असलेली बाजार हस्तक्षेप योजना राबवते. मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या आणि निसर्गतःच नाशवंत असलेल्या कृषी आणि बागायती वस्तूंच्या खरेदीसाठी ही योजना आहे.
या योजनेचा उद्देश या विक्रमी उत्पादनांची आवक अधिक असलेल्या काळात जेव्हा किमती आर्थिक पातळीपेक्षा घसरतात. तेव्हा मोठ्या प्रमाणातील या पिकाची तोट्यातील विक्री करण्यापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण पुरवणे, हा आहे. ही योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून राबवली जाते.
सरकारने 2024-25 हंगामापासून नाशवंत पिकांच्या बाजार हस्तक्षेप किंमत (एमआयपी) आणि विक्री किंमत यांच्यातील किंमतीतील फरक थेट देण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) अंतर्गत किंमत भिन्नता पेमेंट (पीडीपी) हा एक नवीन घटक सुरू केला आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पिकाची प्रत्यक्ष खरेदी करण्याचा किंवा शेतकऱ्यांना एमआयपी आणि विक्री किंमत यांच्यातील फरक देण्याचा पर्याय आहे.
बाजारभाव एमआयपीपेक्षा कमी झाल्यास राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विनंतीवरून बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत (एमआयएस) बाजार हस्तक्षेप किंमतीवर (एमआयपी) आंबा खरेदी करण्यास कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग मान्यता देतो. कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.